खानपान आणि आपण सारे या देशाचे नागरिक...

भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात १८५७च्या शिपायांच्या उठावाला फार महत्त्व आहे. हा एक सुनियोजीत उठाव होता पण ठरलेल्या दिवसाआधीच तो सुरू झाला त्याला कारण होती एक तात्कालिक घटना. मीरतमधल्या ब्रिटीशांच्या सैनिक तळावर अशी अफवा पसरली होती की बंदुकांच्या काडतुसांमध्ये डुकराची, गाईची चरबी मिसळलेली आहे. डुक्कर हे मुसलमानांना अपवित्र आणि गाय ही हिंदूंना पवित्र. ही काडतूसं दातांनी तोडावी लागत असल्यानं या दोन्ही समाजातील काही सैनिकांनी आपला धर्म भ्रष्ट होईल अशा भावनेनं असं करण्याचं नाकारलं आणि त्यांतून बंडाची ठिणगी उडाली. हा इतिहास आपण सर्वांनीच वाचलेला आहे. इतिहासापासून शिकायचं असतं असं म्हणतात. इतिहासाची नियमितपणे पुनरावृत्ती होत असते असंही म्हणतात. हे सारं सांगण्याचं कारण म्हणजे सध्याच्या भाजप सरकारनं गोमांस हत्या व गोमांस सेवन बंदी लादण्याचा घेतलेला निर्णय. त्यात भाकड जनावरं विकण्यासाठी ठेवलेल्या अन्य ढिगभर अटींचाही समावेश आहे. दुसरी बातमी अशी आहे की संघाच्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंचातर्फे उत्तर प्रदेशांत नुक्तीच एक इफ्तार मेजवानी आयोजित करण्यात आली ज्यांत मुस्लिम भाविकांनी गाईचं दूध पिऊन आपला रोजा सोडला.

आता काही गोष्टी आपण बघुयात.

सारेच मुसलमान काही मांसमच्छी खाऊन उपवास सोडत नाहीत. त्यांच्या या उपवासात मिठाया, फळं, अन्य शाकाहारी पदार्थांचाही समावेश असतो. आणि गाईचं दूध मुसलमान पित नाही असंही काही नाही. पण सध्याच्या गोमांस सेवनाच्या पार्श्वभूमिवर या गोष्टींना मोठी प्रसिद्धी देण्यात येत आहे. शिवाय गोमांस हे आरोग्यासाठी घातक आहे असंही सांगितलं जातं. गायीचं दूध पौष्टिक असतं हेही. शिवाय इस्लामच काय कोणताही धर्म गोहत्येची परवानगी देऊ शकत नाही असा साक्षात्कारही या भाविकांना झाला आहे. फक्त त्याची वेळ व जागा संशयास्पद आहे.

जगात ख्रिश्चन समाज आहे ज्यांची सर्वांत जास्त लोकसंख्या आहे मुसलमानांच्या पाठोपाठ. मुसलमान तर अव्वल आहेतच लोकसंख्येच्या बाबतीत. गेली शेकडो वर्षे जगाच्या लोकसंख्येचा हा तीन चतुर्थांश भाग गायीचं मांस खात आला आहे. डुकराचं मांस खात आला आहे. तरीही ते जीवंत आहेत. त्यांच्या लोकसंख्येत काही घट झाली नाही. याच माणसांनी जगावर राज्य केलं. अजूनही हेच जगांत सर्वत्र आघाडीवर आहेत. केवळ आरोग्याचा विषय पुढे करून जर भाजप किंवा संघ गोहत्या बंदी रेटू पहात असेल तर ही हास्यास्पद बाब आहे.

दुसरा मुद्दा आहे, आणि जो अधिक महत्त्वाचा आणि मूळ हेतू आहे, तो म्हणजे धर्माचा. हिंदू धर्मांत गायीला माता मानण्यात येतं. विशेषतः कृष्णामुळे हे गायीचं गोमातेत रुपांतर झालं आहे. गायीचा लहानपणी दुधासाठी उपयोग होतो, ते नंतरही आपण पितच असतो, शेतीसाठी त्यांच्यामुळेच बैल मिळतात यामुळे शेतकरी वर्गालाही या प्राण्याविषयी ममत्त्व आहे. गाय दिसायला सुंदर आहे आणि तिचा लळा लागतो हेही सांगायला नको. सर्वसामान्य भारतीय हिंदू गायीला जास्त मानतो. त्यामागे ही सारी धार्मिक, आर्थिक, प्रेमाची कारण आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदूंना गायीचा लळा आहे आणि कोणी त्यांना आई मानतं यात नवल नाही आणि त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचं कारण नाही. हाच आक्षेप जर कोणी अन्नासाठी गायीच्या मांसाचा उपयोग करत असेल तर त्याच्यावरही घेण्यात यायला नको. कारण त्यालाही त्याची काही कारणं असतातच ज्यांचा आपण विचार करायला हवा.

सध्या हे होत नाहीय. धर्माचा वापर करून गोहत्याबंदीचा पुरस्कार केला तर ते जड जाईल अशी कल्पना संघ आणि भाजपला आता आल्यानं ते गाईचं मांस आरोग्याला हानिकारक आहे आणि दुध पौष्टीक आहे असा प्रचार करत आहेत. बाकी हिदूं संघटना मात्र अजूनही आईपणातच अडकल्या आहेत आणि आक्रमकपणे गोहत्या करणा-यांना, गोमांस खाणा-यांना फांसावर लटकवा अशी वक्तव्ये करत आहेत. आपण कल्पना करूयात की तसं होईल आणि तसं झालं तर जगाची अर्ध्याहून लोकसंख्या आपल्याला फांसावर लटकवावी लागेल. पण भारताबाहेरचे लोक भारतीय हिंदूचं ऐकणार नाहीत याची खात्री असल्यानं इथल्याच लोकांवर याची सक्ती होत आहे. असो.

गोमांस खाणं किंवा दुध पिणं हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे. गायीचं दूध महाग असतं त्यामुळं ते अनेकांना परवडत नाही. गायीच्या मांसाशिवाय अन्य मांस महाग असल्यानं अनेकांना गोमांसाशिवाय पर्याय नसतो. यांत धार्मिक कारणापेक्षा आर्थिक कारण अधिक प्रबळ आहे, असावं. त्यामुळे भाजपला जर खरोखरच मनापासून गोहत्या थांबवायची असेल तर त्यानं दलित आणि मुसलमान यांच्यातील गरीब वर्गाची आर्थिक प्रगती कशी होईल याकडे लक्ष देणं अधिक व्यावहारीक होईल. तसं जर झालं तर अनेक लोक गोमांसाच्या अधिक चांगल्या पर्यायांकडे वळू शकतात. हा एक भाग झाला.

दुसरा भाग आहे आणि जो अजूनही शिल्लक राहतो तो म्हणजे धर्माच्या आधारे जेवणसक्तीचा. केवळ मला चालत नाही म्हणून तूही खायचं नाही ही सक्ती कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. कारण ब-याचदा खानपान हा एखाद्याच्या संस्कृतिचाही भाग असतो. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये भाजप नेत्यांनीच गोमांस बंदीला विरोध केला आहे हे लक्षांत घ्यायला हवं. गोमांस आरोग्यास हानीकारक आहे हा अत्यंत चूकीचा दावा आहे. केवळ आमची सत्ता आहे म्हणून तुम्ही आमचं ऐकायलाच हवं याशिवाय अन्य कोणतंही कारण याला नाही. आणि हेच कारण आहे ज्याला आमचा विरोध आहे.

असं दिसतं आहे की भाजप आणि संघानं आता देशाचीच प्रयोगशाळा केली आहे आणि ते राहून राहून एकेक गोष्ट आणत आहेत आणि त्याचा काय परिणाम होतो त्यानुसार पुढचं पाऊल टाकत आहेत. आणखी काही नाही तर निदान लोकांना भडकावणं, त्यांच्यात फूट पाडणं, त्यांना भयभीत करणं या गोष्टी तरी या लोकांना चांगल्या जमत आहे आणि वरची इफ्तार पार्टी हे कदाचित याचं एक उदाहरण असू शकेल. जेव्हा भयापोटी विचार परिवर्तन होतं तेव्हा ते निकृष्ट दर्जाचं आणि अस्थिरही असतं. भय जाताच परीवर्तनही जातं. जे समंजसपणानं परिवर्तनं होतं ते स्थिर आणि उत्तम दर्जाचं असतं जे कायम टिकून राहतं. त्यामुळे उद्या जर मुसलमानांनी गोमांस न खाण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही पण हा निर्णय कोणत्याही दबावापोटी घेतला नाही ना याची आधी खातरजमा व्हायला हवी. तसं ते नसेल तर हा त्यांच्यावरचा अन्याय होईल.

मुसलमानांशिवाय अन्य लोकांचाही प्रश्न आहेच. गोमांस नाही पण अन्य मांसाहार व मत्स्याहार करणारे लाखो लोक या देशांत आहेत ज्यांच्यावर शाकाहाराची सक्ती केली जात आहे. मांसाहार वाईट आहे आणि शाकाहार हा चांगला आहे अशी वरवरची कारणं असली तरी मूळांत तिच धार्मिकता आणि मोठेपणा गाजवण्याचा हा प्रयोग आहे.

हिंदूंमध्ये अशी एक भावना आहे की मुसलमान हे मांस आणि त्यातही गोमांस खातात म्हणून हिंदूपेक्षा अधिक आक्रमक आहेत. मुसलमानांमध्येही गोमांस खाल्लं तर हिदूंपेक्षा वरचढ होता येईल असा समज असतो. त्यामुळे मुसलमानांना आपल्या पायाखाली ठेवायचं असेल तर त्यांची ही आक्रमकता मोडीत काढली पाहिजे आणि त्यासाठी गोमांसबंदी आणली पाहिजे असा हा भाबडा कावा काहींचा असल्यास नवल नको. त्यापाठोपाठ उद्या अन्य मांसभक्षणावरही बंदी येईल.

प्रयोगांचे निष्कर्ष कसे येतात त्यावरून ते सुरू ठेवावेत, बदलावेत, तीव्रता कमी करावी, वाढवावी असे निर्णय घेतले जातात. खानपान बंदीचे हे प्रयोग याच स्वरुपाचे आहेत. पण यामुळे देशाची अखंडताच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. हा धोका वरवर दिसणार नाही पण आंतून आपल्यांतील अनेक बंध विसविशीत होत जातील यात शंका नाही.

१८५७च्या उठावावेळी ज्या हिंदूंनी गोमांसयुक्त काडतूसं चावली नाहीत ती सारी शाकाहारीच होती असं समजण्याचं कारण नाही. मुसलमानांचा प्रश्नच नव्हता. त्यांनी त्यांना अपवित्र वाटणा-या गोष्टी नाकारल्या आणि त्यासाठी लढा दिला. तो एक तात्कालिक प्रश्न होता. भारताच्या स्वातंत्र्याशी त्याचा संबंध जोडण्याची गल्लत कोणी करू नये. खानपानाच्या स्वातंत्र्याशी मात्र त्याचा संबंध निश्चितच होता. हेच स्वातंत्र्य आजही लोकांना आहे आणि त्यावर कोणी घाला घालत असेल तर त्याला विरोध व्हायलाच हवा. यात गोमांसाचं समर्थन हा मुद्दा नाही तर ते मांस न खाण्याच्या सक्तीला विरोध आहे. हा मुसलमानांचा अनुनय नाही की हिदूंना विरोध नाही ही गोष्टही आपण सर्वांनी लक्षांत घ्यायला हवी. हे यासाठी महत्त्वाचं आहे की आज जर या सक्तीला आपण विरोध केला नाही तर उद्या आणखी अन्य गोष्टींची सक्ती होईल. तेव्हा आपल्या विरोधाची धार बोथट झालेली असेल. ते होऊ नये यासाठी आपण सर्वांनीच सजग राहण्याची गरज आहे. 

लोकशाहीवादी भाजप आणि हिंदूत्त्ववादी कॉंग्रेस

भाजप सत्तेवर येण्याआधीपासूनच अन्य लोकांना जो सर्वांत महत्वाचा धाक होता तो म्हणजे त्यांच्या सत्तेवर येण्यानं भारतातील लोकशाही निर्बळ होण्याचा संभव आहे. त्याचं कारण म्हणजे भाजप हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीवर पोसलेला पक्ष आहे आणि संघाला हिटलरचं जरा जास्तच प्रेम आहे. त्याची शिस्त, त्याचा राष्ट्रवाद या गोष्टी संघाला अगदी सुरूवातीपासून आवडत आल्या आहेत. देशातील जवळपास सर्वच हिंदूत्त्ववादी संस्थांना हिटलर हा नायक वाटतो. अलिकडच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प त्यांना नायक वाटू लागला आहे. एकंदरीतच हुकुमशाही प्रवृत्तीची माणसं यांना जवळची वाटतात. लोकशाहीशी यांना फारसं जुळवून घेता येत नाही. पण भारतात लोकशाही असल्यानं इच्छा नसतानाही तसं जुळवून घ्यावं लागतं. भाजप केंद्रात सत्तेवर बहुमतात आल्यानंतर आणि तेही लोकशाही मार्गानं आल्यानंतरही, ते आपला हुकुमशाही बाणा जपतील असं अनेकांना वाटत होतं. मोदींचं एककल्ली वागणं आणि अन्य नेत्यांचा त्यांच्या अनुनयाचा प्रकार पाहता काही प्रमाणात ही हुकुमशाही आली आहे असं मानायला जागा आहे. मोदी विरोधकांना जुमानत नाहीत, त्यांच्याकडे सपशेल दूर्लक्ष करतात, संसदेत क्वचित हाजीरी देतात, प्रशासकीय निर्णय एकट्याने घेतात अशी काही उदाहरणं यासाठी देता येतील. पण त्याचबरोबर आपण हेही पाहिलं पाहिजे की भाजपची किंवा मोदींची किंवा अन्य कोणाचीही कितीही इच्छा असली तरीही इथं हुकुमशाही आणणं शक्य नाही. सत्ता नसते तेव्हा या सर्व गोष्टी सोप्या वाटत असतात. बहुमत मिळालं तर मग विचारायलाच नको. जग जिंकल्याचा आनंद होतो नेत्यांना. पण एकदा सत्ता चालवणं सुरू केलं की कळतं ते आता फक्त त्यांच्या पक्षाचे नेते नाहीत तर देशाचे नेते आहेत, देशाचे मंत्री आहेत, सरकार देशाचं आहे. त्यामुळे इतरांना डावलून चालणार नाही. प्रत्येकाला सोबत घेऊनच काम करावं लागेल. विरोधकांकडे कितीही दूर्लक्ष केलं तरीही त्यांना पूर्णपणे मोडीत काढता येत नाही कारण त्यांचं उपद्रव मूल्य खूप जास्त असतं. अगदी एक चांगला विरोधी नेताही आपल्या हुशारीच्या बळावर सत्ताधा-यांना जेरीस आणू शकतो. कॉंग्रेसच्या काळात वाजपेयी, आपल्या महाराष्ट्रात मुंढे यांची नावं इथं घेता येतील. त्यामुळे भाजपला हे लक्षांत घेऊनच सत्ता चालवावी लागते. गेल्या तीन वर्षांतील त्यांचा कारभार पाहता हे लक्षांत येईल की काही गोष्टी त्यांनी त्यांच्या मूळ स्वभावाला अनुकूल अशा केल्या असल्या तरीही अनेक गोष्टी या त्यांच्यासाठीही नवीन होत्या. त्या गोष्टी म्हणजे भाजपचं लोकशाहीकरण होत आहे याची जाणीव करून देणा-या आहेत. आता कोणी विचारेल की मूळातच हे पक्ष लोकशाही पक्ष आहे, भाजप काय शिवसेना काय. मग पुन्हा त्यांचं लोकशाहीकरण कसं होऊ शकतं? त्याचं कारण हे की त्यांनी फक्त लोकशाहीचे कपडे तेवढे अंगावर चढवले आहेत लाज झाकण्यासाठी बाकी आत ते हुकुमशाही वृत्तीचेच आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना सत्तेत असताना सत्ताबाह्य सत्ता केंद्र स्थापन केलं होतं. आताही उद्धव ठाकरेंना असंच सरकार चालवावंस वाटतं. ते त्यांना जमत नाही हा भाग वेगळा.

भाजपचं लोकशाहीकरण कसं होतंय त्याकडे वळूयात. त्यांनी जे काही निर्णय घेतले किंवा जे काही घेतले नाहीत त्यांतून त्यांची या दिशेनं वाटचाल सुरू झाली आहे असं दिसतं खरं.

१-       जीएसटीच्या मुद्द्यावर विरोधी नेत्यांशी केलेली चर्चा

२-       ग्राम दत्तक योजनेत सर्व पक्षांच्या खासदारांना सहभागी होण्याचं केलेलं आवाहन

३-       स्वच्छ भारत योजना ज्यात विरोधी पक्षही सामील झाले

४-       राम मंदिराचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे

५-       काश्मिर प्रश्नावर बळापेक्षा चर्चेला प्राधान्य

६-       विकासाचा मुद्दा उचलून धरणं

७-       समान नागरी कायद्यावर सहमतीनं निर्णय घेण्याचा निर्णय

८-       मुस्लिम प्रश्नांवर सुधारणेच्या बाजूनं राहण्याचं धोरण

आता याचा प्रतिवाद करता येईलच. गोहत्या बंदी, जेएनयू प्रकरण इत्यादी गोष्टींनी. पण आपण पुन्हा लक्षांत घेऊया की ते तसे वागले तर त्याला त्यांचा मूळ स्वभाव कारणीभूत आहे जो सहजी जाणार नाही. पण लक्ष यावर दिलं पाहिजे की ते आता लोकशाही मार्गावरही वाटचाल करीत आहे. हे महत्त्वाचं आहे. हिंदूत्त्व आणि सर्वधर्मसमभाव हा संघर्ष आता महत्त्वाच्या टप्प्यात आला आहे. पण याचवेळी संघानेही आपल्यांत अनेक बदल होत असल्याचं सूचित केलं आहे. त्यांनी गांधींचा मागेच स्वीकार केला होता, आता आंबेडकरांचाही स्वीकार केला आहे, त्यांनी मुस्लिम हे भारताचे नागरिक आहेत याचा स्वीकार केला आहे, विकास हाच देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिल हे त्यांनी मान्य केलं आहे, राम मंदिर सहमतीनं व्हावं हे त्यांनी मान्य केलं आहे, संघाचे दरवाजे दलित, मुस्लिम यांच्यासह सर्वांनाच उघडे आहेत असं ते म्हणतात, वादाच्या मुद्द्यांपासून ते संघाला अलिप्त ठेवतात, या व अशा अनेक बाबी दाखवतात की संघानं स्वतःला सौम्य करायला सुरूवात केली आहे. याचा अर्थ त्यांचे मूळ हेतू ते विसरतील असा नाही. पण त्यासाठी ते सहमतीच्या राजकारणाला प्राधान्य देत आहेत हा महत्त्वाचा बदल आहे. त्यामुळे येत्या काळात भाजप व संघ अधिक लोकशाहीवादी झाले तर नवल वाटायला नको. देशाच्या दृष्टीनं ही चांगली गोष्ट ठरणार आहे.

याच्या उलट कॉंग्रेसचं हिंदुत्ववादी होणं कोणालाही परवडणारं नाही. मध्यंतरी अशी बातमी होती की राहुल गांधींना काही नेत्यांनी, भाजपचा सामना करण्यासाठी, कॉंग्रेसनं सौम्य हिंदुत्वाचा स्वीकार करण्याचं सुचवलं गेलं होतं ज्याला त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे जी माध्यमांमध्ये दूर्लक्षित राहिली. आता कॉंग्रेसमध्ये जी माणसं आहेत त्यांच्यातही मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचाच भरणा आहे. पण म्हणून ते हिंदुत्ववादी नाहीत. निदान उघडपणे कोणी तसं म्हणवून घेत नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही. कॉंग्रेसनं सर्वधर्मसमभावाची कास धरली आहे आणि त्यावरच ते कायम आहेत आणि राहतील. पण अनेकदा असं होतं की त्यांच्यातले हिंदुत्ववादी गट हे जोर धरतात आणि काही महत्त्वाच्या सुधारणा या होत नाहीत. हिंदू कोड बील पूर्ण स्वरुपात येऊ न शकणे, बाबासाहेबांना झालेला विरोध, मुस्लिम सुधारणांच्या बाबतीत घेतली गेलेली माघार या गोष्टी कॉंग्रेसच्या विरोधात जातात. त्यांच्यावर मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचा आरोपही केला जातो. इथं आपण दोन उदाहरणं घेऊयात. एक भाजपचं. भाजपनं समान नागरी कायद्याचा मुद्दा लावून धरला आहे ज्याला कॉंग्रेस मात्र अनुकूल नाही. भाजपनं मुस्लिम सुधारणांच्याबाबतीतही आग्रही भूमिका घेतली आहे जिथे पुन्हा कॉंग्रेस मोकळ्या मनानं पाठींबा देत नाहीय. या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी भाजप लोकशाहीवादी आणि कॉंग्रेस लोकशाहीविरोधी असल्याचं सूचित करतात आणि ही गंमतीची गोष्ट आहे. आता काही लोक म्हणतील की यात भाजपचा डाव आहे आणि कॉंग्रेसला देशात दुफळी नको आहे वगैरे. पण मला वाटतं की आता या गोष्टींवर उघडपणे चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. कारण हे काही भाजप किंवा कॉंग्रेसचे प्रश्न नाहीत तर देशाचे प्रश्न आहेत आणि त्यांवर पारदर्शक सर्वसमावेशक चर्चा होण्याची गरज आहे. असो.

हे होईल तेव्हा होईल पण या लेखाचा जो उद्देश होता की भाजपचं लोकशाहीकरण होत आहे आणि त्याचवेळी कॉंग्रेसनंही, त्यांचा भीषण पराभव झालेला असताना आणि भविष्य फारसं चांगलं दिसत नसतानाही, हिंदुत्त्ववाद अगदी सौम्य स्वरुपात स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे. त्यांनी तसं केलं असतं तर काय झालं असतं यावर विचार करण्याची गरज आहे. पण सध्या तरी तसं काही त्यांनी केलेलं नाही व हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे जो राहुल गांधींनी घेतलाय त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार मानून अभिनंदन करायला हवं. जे दूर्दैव्यानं झालेलं नाही. एक महत्त्वाचा निर्णय अज्ञात राहिलाय की जो घेतला गेला असता तर त्यानं भारतीय राजकारणाला वेगळं आणि कदाचित दुःखद वळण लागलं असतं, ते झालेलं नाही त्याची ही नोंद आहे. भाजपही लोकशाहीचे धडे अनिच्छेने का असेना पण गिरवायला लागलाय याबद्दल त्यांचही अभिनंदन. हे दोन्ही पक्ष भारतातील महत्त्वाचे दोन राष्ट्रीय पक्ष आहेत त्यामुळे त्यांचं देशहिताला अनुकूल चारित्र्य असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कोणी भाजप समर्थक असेल कोणी कॉंग्रेस समर्थक असेल पण प्रत्येकानं त्याचवेळी देश समर्थक असणं गरजेचं आहे. या निर्णयामुळे देशाची लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी मदत होईल असा आशावाद करणं चूकीचं ठरणार नाही. 

भाग १० - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

फॅसिझमला अत्यंत अनुकूल असं वातावरण या देशात असलं आणि त्याची आठवण करून देणा-या घटना इथं घडत असल्या आणि यापुढेही घडत राहिल्या तरीही या देशात सर्वंकश फॅसिझम येण्याची शक्यता फार नाही. छूपा फॅसिझम असेल व तो सर्वत्रच असतो. ही माझी फक्त भाबडी आशा नाही. त्याला काही कारणं आहेत. भारताचं वैशिष्ट्य असलेली इथली सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधता, इथली लोकशाही, इथली लवचीक जीवनपद्धती ज्यात प्रामुख्याने हिंदूंचा समावेश आहे. या देशावर हिंदूंचा प्रभाव होता आणि आहे. यापुढेही तो राहिलच. ते स्वाभाविकच आहे. या हिंदू लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर्वीही उदारमतवादी होऊन गेले आहेत. ते आजही आहेत आणि यापुढेही असणार आहेत. हिंदू हा धर्म नाही. ती जीवनपद्धती आहे. तिला धर्माचं रुप देण्याचा प्रयत्न संघ आणि परिवारातील संस्था करताहेत पण त्यात फारसं यश येणार नाही. कारण त्यांना हिंदू लोकांचाच प्रचंड विरोध होईल. तो आजही होत आहेच. इथं संघाचे स्वयंसेवक भलेही लाठ्या घेऊन परेड करतील पण ते कधी कोणावर एकत्रितपणे, उघडपणे हल्ले करणार नाहीत. कारण ते काही स्वभावानं दुष्ट नाहीत. (मी इथं सध्या काही गोरक्षकांनी जो उच्छाद मांडला आहे तो विसरलो नाही पण त्यात संघाचे कार्यकर्ते होते असं अजून तरी ऐकिवात नाही. संघ अशा घटनांचा निषेधही करत आला आहे. ज्यांनी हे केलं त्या स्थानिक संघटना होत्या आणि डोकी भडकलेले जमाव होते.) ते या देशाचे नागरिकच आहेत. त्यांच्या समजूती या त्यांच्या प्रामाणिक विश्वासातून जन्माला आलेल्या आहेत. त्यांना माणूसकीचं मोल वाटतं, त्यांना आपला धर्म टिकावा अशी इच्छा आहे, त्यांना गाईबद्दल प्रेम आहे कारण ती त्यांच्या जगण्याचा भाग आहे. त्यात फक्त संघ लोकांचाच नाही तर अन्य लोकांचाही समावेश होतो. जे संघात नाही किंवा ब्राह्मण नाहीत. त्यांची संख्या प्रचंड आहे. शेतक-यांना गाईबैलांचं महत्त्व जितकं असेल ते इतर कोणालाही नसेल. पण ते देखिल केवळ नाईलाजापोटी, व्यावहारीक अडचणींमुळे आपली गुरंढोरं कसायाला देतात, आनंदानं नाही. हा चेक अँड बॅलन्स आपल्या देशात जवळपास सर्वच क्षेत्रांत आहे. मुसलमानांमध्ये आपल्या हिंदू जीवनपद्धतीमुळे सौम्यता आली आहे. त्यांच्यातही उदारमतवादी सूफी परंपरा तयार झाल्या आहेत. त्यांच्यात जातीयव्यवस्था निर्माण झाली आहे. आता जातीय व्यवस्था निर्माण होणं चांगलं आहे का तर नाही. पण या व्यवस्थेमुळे एकमेकांवर नियंत्रण राहण्यास अप्रत्यक्ष मदत होते हे नाकारूनही चालणार नाही. हा अंतर्गत वर्णीय व वर्गीय संघर्ष आणि अस्थिरता आणि विविधता हीच आपल्याला या धोक्यापासून वाचवणार आहे. कारण ज्या देशात फॅसिझम यशस्वी झाला तिथे एकचएक संस्कृती होती. भारताची तशी परिस्थिती नाही. दुसरं म्हणजे आपला देश इतका अवाढव्य आहे आणि त्यात इतकी विविधता आहे की ज्याची आपल्यालाच पुरेशी माहिती नाही. इथल्या तळागाळात ज्या पद्धतीने हजारो जातीपाती, विविध धर्म, संस्कृती एकमेकांशी असे एकरूप झाले आहेत की ही वीण उसवणं कोणालाही कठीणच जाईल. संघ तसा प्रयत्न करू पाहतोय पण त्याला विरोधही होतो आहेच आणि होत राहणार. इथली लोकशाही हे आपलं दुसरं बलस्थान आहे. यात सांसदीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि प्रसार माध्यमांचा समावेश होतो. आपली न्यायव्यवस्था संथ आहे पण ती अजून लोकशाहीविरोधी नाही. या देशातल्या झुंबडशाहीला लगाम कसण्याचं काम ती वेळोवेळी करीत आली आहे. अरूणाचल प्रदेशात न्यायालयाने दिलेला निकाल असो, मद्रास न्यायालयानं पेरुमल मुरुगन यांना पुन्हा लिहिण्याचा दिलेला आश्वासक आदेश असो किंवा मंदिरं ही सर्वांसाठी मोकळी आहेत असं सांगणं असो न्यायालये त्यांची भूमिका चोखपणे बजावत आहेत.

इथल्या प्रसारमाध्यमांचा विचार दोन पद्धतींनी करावा लागेल. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या. वृत्तपत्रांना एक दीर्घ, भव्य, अभिमानास्पद परंपरा या देशात आहे. आपल्या देशातील टिळक, गांधींसारखे अनेक मोठे नेते वृत्तपत्रांतून लिखाण करायचे. इतर हजारो लोकांनी जनप्रबोधनासाठी हाच कित्ता गिरवला. आणि ती परंपरा अजूनही कायम आहे. त्यात काही चूकीच्या प्रथा आल्या आहेत पण सारं काही बिघडलेलं नाही आणि पूर्णपणे बिघडण्याची शक्यता नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत असं म्हणता येणार नाही. पण त्यांच्याबाबतीत एकांगी विचार करूनही चालणार नाही. रविश कुमार सारखे स्वतंत्र विचारवृत्तीचे पत्रकार याच वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करीत आहेत. या वृत्तवाहिन्या अजून नव्या आहेत. त्यांना आपण अधिक वेळ देण्याची गरज आहे. वृत्तपत्रीय परंपरांचा वारसा तेही चालवतील अशी आशा आपण करू शकतो.

आपली सांसदीय व्यवस्था हे सर्वांत महत्त्वाचं बलस्थान आहे. इथे हुकूमशाही वृत्तींना स्थान नाही. कोणी तसा प्रयत्न केलाच तर त्याला जनता मतदानातून चोख उत्तर देतेच. इथल्या राजकीय पक्षांनाही सत्ता मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी आपल्या मूळ स्वभावाला आवर घालावाच लागतो. मोदी त्याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. ते ज्या पद्धतीनं काम करत आहेत तो डॅमेज कंट्रोलचा प्रकार जास्त वाटतो. मग ते गोरक्षकांविषयीची त्यांचं विधान असो किंवा दलितांसंबंधी बोलताना स्वतः गोळ्या झेलून घेण्याचं भावनिक आव्हान असो. त्यांना आपली प्रतिमा उजळवयाची आहे. त्यासाठी कधी गांधींचा आधार त्यांना घ्यावा लागतो. संघालाही शेवटी त्यांच्या प्रातःस्मरणीय व्यक्तिंमध्ये गांधींचा समावेश करावा लागलाच. त्यांनाही सांगावं लागलंच की त्यांच्यात जातीभेद नाहीत, दलित आणि मुस्लिमही संघात येऊ शकतात. मग भलेही ते त्यांना नाईलाजानं का होईना स्वीकारावं लागलं असेल. इथल्या राजकारणात विविध स्वभावांचे पक्ष असल्याने आणि त्यांना जनतेनं वेळोवेळी आपला पाठींबा दिला असल्यानं कोणालाही कमी लेखून चालत नाही. ही राजकीय गणितं अस्थिर आहेत, कायम बदलणारी आहेत त्यामुळेच कोणी एकच पक्ष, एकच विचारधारा डोईजड होण्याचा धोका इथे नाही. शिवाय पक्षांतर्गतही अनेक वेगवेगळ्या विचारांचे लोक असतात. त्यामुळेच राजकीय विरोध असला तरी इथं प्रत्येक पक्षाचे नेते एकमेकांचे मित्र असतात. कारण यांची मूळं शेवटी एकच आहेत. एकेकाळच्या कॉंग्रेसमधूनच नवे पक्ष उदयाला आले आहेत. संघाचे लोक केवळ भाजपातच नाही तर अन्य पक्षांमध्येही आहेत आणि भाजपमध्येही उदार वृत्तीचे आणि परस्परविरोधी मतांचे लोक आहेतच. भाजपचा विस्तार जेवढा होईल तेवढे अनेक विचारांचे लोक त्यांच्याकडे येतील आणि त्यांनाही त्यांच्यासाठी आपल्या मूळ हिंदूत्ववादी विचारसरणीला जरा बांध घालावा लागेल. राजकारण्यांसाठी सत्ता महत्त्वाची असते व त्यासाठी जर ते काही वाईट गोष्टी करत असतील तर चांगल्या गोष्टी करायला त्यांना अडचण असण्याचं काहीच कारण नाही. शेवटी ही सारी भारतीय माणसं आहेत केवळ त्यांच्या काही एक विचारधारेमुळे त्यांना देशविरोधी मानायचं कारण नाही. विरोध करणं व इतरांचा विरोध समजून घेणं, मान्य करणं आणि त्यांच्या विरोधा मतांचा आदर करणं या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात व एकमेकांना पूरकही असतात. जर आपणच अन्य लोकांची, पक्षांची विचारधारा समजून घेतली नाही तर आपण देखिल फॅसिस्टच ठरतो हे विसरून चालणार नाही.

हे सारं का लिहिलं आहे तर परिस्थिती काय आहे हे कळावं आणि ती बिघडू नये यासाठी आपण सजग राहावं. या देशात वादविवाद सुरूच राहतील, ते स्वाभाविकच आहे. पण त्याचबरोबर चूकीच्या गोष्टींना विरोधही होत राहीलच. नवीन पिढ्यादेखिल सलोख्याची, सहिष्णूतेची, उदारमतवादाची परंपरा या देशात कायम ठेवणार आहे याबद्दल माझ्या मनात तरी शंका नाही. जोवर निर्भिडपणे आपली मते व्यक्त करणारे लोकं आहेत तोवर या देशाला फॅसिझमचा धोका नाही. हा राजकीय संक्रमणाचा काळ आहे. तब्बल साठ वर्षांनंतर एक वेगळ्या विचारधारेचा पक्ष देशाची सत्ता सांभाळत आहे. त्यामुळे त्याला काही अवधी देणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्यांच्या आजवरच्या दाबून ठेवलेल्या इच्छाआकांक्षा, हेवेदावे, जूने हिशेब अशा सा-या गोष्टी उकरून काढण्याची त्यांना अर्थातच घाई असणार आहे. पण देश चालवताना नेहमीच्या फटकळपणाला आवर घालावा लागतो, आपली विचारधारा गुंडाळून ठेवावी लागते, बहुमत आहे म्हणून मनमानी कारभार चालवता येत नसतो, इच्छा असो नसो निवडून आलेल्या प्रत्येक राजकारणी माणसाला मान द्यावा लागतो, आपल्या विरोधी पक्षांच्या सरकारांनाही आदरानं वागवावं लागतं आणि मुख्य म्हणजे देश चालवावा लागतो, हे मोदी आणि भाजप हळूहळू शिकत आहेत. त्यांचीच सत्ता असल्यामुळे जेमतेम ३ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी जे केलं त्याचा देशव्यापी प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडणं स्वाभाविक आहे. पण या देशातील जनता हीच या देशाची व इथल्या राजकीय पक्षांचीही खरी भाग्यविधाता आहे हे त्यांनाही माहित आहे. तिला गृहीत धरण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तर त्यांनाच फटका बसणार आहे. संघ व भाजपच्या उदयामुळे त्यांना प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लिम संघटना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या विरोधात उतरणार आहे. वंदेमातरमचा वाद असो किंवा गोमांस सेवन असो किंवा समान नागरी कायदा असो तेही आपलं वेगळेपण जपत त्यांचं अस्तित्त्व दाखवणारच आहेत. पण या संघटना असो किंवा संघ व अन्य परिवार असो ते एका मर्यादेपलीकडे जाऊ शकत नाही कारण या देशातील उदारपंथी विचारधारा संपलेली नाही. आम्ही तर कोणाच्याही मार्गदर्शनाशिवाय या विचारधारेत सामिल झालो आहोत आणि आमच्यासारखे असंख्य लोकं जोवर इथे आहेत तोवर या देशाला फॅसिझमचा धोका नाही. तो तयार होत असताना त्याला कडाडून विरोध हा होणारच याची आपणच आपल्याला खात्री देऊया. आपण गफलतीत राहायला नको आणि कोणाच्या धास्तीत तर मुळीच राहायला नको. आपण काय करू शकतो तर स्वतः या सा-यांच्या विरोधात उभे राहू शकतो, आपल्या आसपास अशा घटना घडू नयेत यासाठी दक्ष राहू शकतो.

मी या लेखाचा शेवट करतोय पण मला कल्पना आहे की यावर प्रचंड बोलण्यासारखं आहे, दोन्ही बाजूंनी. हा वादविवाद व्हायलाच हवा कारण त्यातूनच संवाद घडायला सुरूवात होते. एकमेकांविषयी नकारात्मकता बाळगण्यापेक्षा एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं कधीही चांगलं असतं. याची सुरूवात लेखकांनीच करायला हवी. त्यांच्याकडे शब्दांचं माध्यम असतं आणि विचारांना व्यक्त करण्याची कलाही. पण त्यात इतरांनीही आपला सूर मिळवणं गरजेचं आहे. खाली बर्टोल्ड ब्रेख्त यांची एक कविता देत आहे. ब्रेख्त १८९८-१९५६ या काळात जगला. तो जर्मनीचा. कामगार चळवळीशी संबंध असल्यानं त्याला नाझी सरकारकडून छळ सोसावा लागला. तो नंतर अमेरिकेत गेला तर तिथे त्याच्यावर कम्युनिस्ट असल्यामुळे छळ करण्यात आला. त्यामुळे फॅसिझम कुठेही व कोणत्याही प्रकारात असू शकतो. म्हणूनच आपण त्याविरूद्ध सतत सजग असायला हवं. पुन्हा एकदा ही जबाबदारी लेखकांची आहे असं मी मानतो. त्यासंदर्भात पुढील कविता लागू होते. माझं साहित्य जर प्रखर नसेल, वाईट गोष्टींविरूद्ध रान उठवण्याइतका त्याचा आवाज उच्च नसेल तर तो माझाच दोष असेल. आपल्याबाबतीत हे होणार नाही अशी आशा बाळगूया.

When the Regime
commanded the unlawful books to be burned,
teams of dull oxen hauled huge cartloads to the bonfires.

Then a banished writer, one of the best,
scanning the list of excommunicated texts,
became enraged: he'd been excluded!

He rushed to his desk, full of contemptuous wrath,
to write fierce letters to the morons in power —
Burn me! He wrote with his blazing pen —
haven’t I always reported the truth?
Now here you are, treating me like a liar!
Burn me!

भाग ९ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

शाश्वत फॅसिझम हा न्यूस्पिक किंवा ज्याला आपण नवभाषा म्हणू शकू, त्याचा वापर करतात. ही नवभाषा इतिहासाचं पुनर्लेखन असू शकते. ती जनतेच्या मनाचं प्रतिनिधित्व करणारी आहे असाही दावा केला जाऊ शकतो. शिक्षणाचं भगवेकरण, संस्कृत भाषेच्या पुनरुज्जीवनाचा अट्टहास (याला विरोध असण्याचं कारण नाही खरं तर कारण भाषा मग ती कोणतीही असो टिकायलाच हवी पण त्यामागे जेव्हा धार्मिक व राजकीय कट्टरतावाद असतो तेव्हा अडचण होते), इतिहासाचं पुनर्लेखन, राष्ट्रवाद जोपासण्यासाठी केल्या जाणा-या उपाययोजना, देशभक्तीची लस पाजण्याची भाषा हे सारं या नवभाषेत समाविष्ट करता येईल. आधीच्या मुद्द्यातील मोदींचा मन की बात हा कार्यक्रम आणि त्यांचा समाजमाध्यमांवरचा वापर अशाच प्रकारचा आहे असं म्हणता येऊ शकतं.

भाग ८ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

सवर्ण उच्च वर्ग फॅसिझममधून तयार होतो. या विचारसरणीला स्वीकारणारे सारे उच्च वर्णीय असतात, ते श्रेष्ठ असतात आणि या वर्गाला गरीबांविषयी, दुबळ्या लोकांविषयी घृणा असते. फॅसिस्ट नेते बळाच्या वापराने सत्ता बळकावतात आणि त्यांची अशी ठाम समजूत असते की देशातील दीनदुबळ्यांचा उद्धार करण्यासाठी त्यांना सत्तेचं जोखड घ्यावंच लागेल कारण त्यांना अशा एखाद्या बलवान शासकाची गरज असते असं इको सांगतो. भारतात हे शक्य आहे का? इथे जातीभेद वर्गभेद पूर्वीपासूनच होता. ज्या नेत्याचं वर्णन इको करतो तसे नेते या देशात होऊन गेले आहेत. जनतेच्या मनाची काळजी त्यांपैकी कोणीही घेतली नव्हती. जनतेलाही कोणता राजा सत्तेवर आहे याची फारशी काळजी नव्हती कारण त्यांची आयुष्यं पूर्वी आणि आताही तशीच पिळवणूकीचीच असणार होती. पण या नेत्यांनी बळकावलेली सत्ता लोकांनीची त्यांना बहाल केली तर? मोदी सरकारने गुजरातमध्ये गोध्रामध्ये जे काही केलं किंवा नाही केलं त्यानंतरही या देशातील लोकांनी मोदींना सत्ता दिली आहे हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. मग ही जनतेची चूक आहे का? की मोदींवर जनतेनं विश्वास टाकला म्हणून मोदींनाही आपल्या कार्यशैलीत व विचारसरणीत बदल करावा लागला हे जनतेचं यश मानायचं का? सत्तेत येण्याआधी व नंतरही मोदींनी राम मंदिराचा मुद्दा बाहेर काढला नाही. लालकृष्ण आडवानी ज्यांना राम रथ यात्रा काढली होती त्यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला नाही, विंहिप, बजरंग दल यावर फारसे बोलत नाही. याचा अर्थ काय घ्यायचा? त्यांना मोदींनी गप्प बसवलं आहे का की ते सारे वातावरणनिर्मिती करत योग्य वेळेची वाट बघत आहेत असा घ्यायचा? पूर्ण बहुमत लाभूनही मोदी सरकार मनमानी करू शकत नाही हे लोकशाहीचं यश आहे. इको म्हणतो तसं मोदी हे भारताला पूर्वीचं वैभव मिळवून देण्याच्या घोषणा करतात, पूर्वी सारं वाईट होतं आणि आता आपण सारं काही सुरळीत करू असे दावे वारंवार करतात, ते सवासो करोड भारतीयांची गोष्ट वारंवार करतात, ते मन की बात करतात, पण ते अडचणीच्या प्रश्नांवर एकतर भाष्य करत नाहीत किंवा ते मग या गोष्टींना विरोध करतात पण त्यात काही जोर नसतो. ते इको म्हणतो तसं फॅसिस्ट नेते आहेत का? ज्याला अशी मनोमन खात्री आहे की या देशातील गरीब जनतेचं भलं करण्यासाठीच पंतप्रधानपदी निवडण्यात आलं? त्यांना जेव्हा विकासपुरूष म्हटलं जातं तेव्हा त्यांची ५६ इंची छाती अभिमानानं ६५ इंची होत असेल का?

भाग ७ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

समाजातील तळागाळातील लोकांचं भलं करण्याचं आश्वासन, आपण सारे एक आहोत असं सांगत राष्ट्रवादाची केलेली अचूक पेरणी आणि सातत्यानं देश, देव, धर्म, समाज खतरे में है असे दिलेले नारे या सा-या फॅसिझमच्या खूणा आहेत असं इको सांगतो. देशातील कडव्या, उजव्या संघटनांना ही सारी लक्षणं लागू होतात. भाजप आणि संघ आणि त्यांच्या परिवारातील अन्य संस्था. हे सारे स्वतःच सांगताहेत की तेच खरे देशभक्त, राष्ट्रवादी आहेत. सर्वांना एक करण्याचा त्यांचा ध्यास आहे. देशाबद्दल प्रेम असणं, अभिमान असणं वाईट नाही की चूकीचं नाही पण देशातील चूकीच्या गोष्टींकडेही डोळेझाक करायची, सर्वांना सारखं मानून या देशात सारं काही ठिकठाक आहे अशी ग्वाही देणं, या देशाला एकच धर्म आहे, एकच धर्म ग्रंथ आहे, एकच संस्कृती आहे असं सांगत अन्य लोकांचा अनादर करणं चूकीचं आहे. पण असं घडताना तर दिसत आहे. आपण काश्मीर, नागालॅड, आदिवासी, दलित समूह यांना इथं विसरायला नको. 

भाग ६ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

फॅसिझम हा वैयक्तिक किंवा सामाजिक नैराश्यातून जन्माला येऊ शकतो. मध्यम वर्ग त्याला जन्म देतो. भविष्यातील फॅसिझम या लोकांमधूनच पोसला जाईल असं इको सांगतो. मोदी सरकार विकासाची घोषणा देऊन सत्तेवर आलं. त्याला मध्यम वर्गानं निवडून आणलं. हा मध्यम वर्ग अतिशय स्वार्थी आहे असं अनेक लोक सांगतात. त्यांना श्रीमंतांचा हेवा वाटतो आणि ते गरीबांचा तिरस्कार करतात असं म्हणतात. एकेकाळी या देशातील सरकारं गरीबांमुळे निवडली जात. पण आता ती या वाढत्या मध्यमवर्गामुळे निवडली जातात. त्यांना सारं काही हवं आहे आणि लवकर हवं आहे. त्यासाठी ते कोणाच्याही मागे जातील व कोणालाही निवडून आणतील त्यापुढे ते परिणामांचा विचार करणार नाहीत कारण त्यांचा स्वार्थ त्यांच्या डोळ्यांवर व मेंदूवर घट्ट बसला आहे ज्यात काहीच शिरू शकत नाही. हा वर्ग या देशात फॅसिझम घेऊन येईल का?