“मोघ पुरुस” – देव-धर्म-माणुसकीची परखड चिकित्सा करणारी कादंबरी – लेखक – प्रतिक पुरी

‘मोघ पुरुस’ हा पाली भाषेतला शब्द आहे. त्याचा अर्थ होतो मूर्ख पुरुष. विश्वकर्मा प्रकाशन, पुणे, तर्फे ही कादंबरी जानेवारी २०१८ मध्ये प्रकाशित होत आहे. ही कादंबरी लिहिण्याची माझी कधीच इच्छा नव्हती. तिचा जो विषय आहे त्यावर कधीकाळी लिहावं लागेल असं मला वाटलंही नव्हतं. त्याची गरजही नव्हती. देव, धर्म, जात, या सर्व गोष्टींतून मी फार आधीपासून दूर गेलो होतो. माझ्यासाठी तो विषय संपला होता. मला कोणत्याच देवांत रस नव्हता, कोणत्याही धर्माचं मला आकर्षण नाही आणि जात हा विषय माझ्यासाठी वर्ज्य आहे. या तिघांनाही मी काडीचंही महत्त्व देत नाही आणि तरीही मी याच विषयांवर ही कादंबरी लिहिली आहे. कारण मी जरी या गोष्टी मानत नसलो तरी त्यावर विश्वास असलेली अब्जावधी माणसं या जगात आहेत. देव-धर्म-जातीच्या नावाखाली त्यांनी जे तांडव सुरू केलंय ते मला अपरिचीत नव्हतं पण मला त्याच्याशी काही देणंघेणं आहे असंही वाटत नव्हतं. पण काळासोबत माझे विचार बदलत गेले आणि मला वाटलं की मला जरी याचं महत्त्व नसलं तरी ते इतरांना आहे आणि मला यापासून त्रास होत नसला तरी इतरांना जो त्रास होतो त्यामुळे मला त्रास होतो. मी फक्त माझ्यापूरता विचार करू शकत नाही हे मला कळलं तेव्हापासून मी या विषयांत पुन्हा लक्ष घालायला सुरूवात केली.

       कारण मला त्रास होतो. मी देवा-धर्मांच्या नावाखाली होणारे अत्याचार दूर्लक्षू शकत नाही. कोणावरही अत्याचार झाला की तो मला माझ्यावरचा अत्याचार वाटतो. कोणालाही वाळीत टाकलं गेलं की मीच वाळीत टाकला गेलोय असं वाटतं. कोणाचाही जीव घेतला जातो तेव्हा मीच मरत असतो. ही जाणीव मी टाळू शकत नव्हतो. माझी संवेदनशीलता वाढल्यामुळे होणारा हा त्रास आहे आणि तो कमी करण्यासाठी आपण काही करू शकत नाही याची जाणीव अधिक त्रासदायक होती. हे खरंच आहे. मी एकटा काही हे जग सुधारू शकत नाही. मी फारतर स्वतःला या मूर्खपणातून दूर ठेवू शकतो. ते तर मी करतच होतो. दुसरं म्हणजे या सर्वांना कोणत्यातरी माध्यमातून विरोध करणं. माझे प्रयत्न यशस्वी झाले नाही तरीही निदान मी विरोध केलाय याचं समाधान तरी मला त्यातून मिळू शकलं असतं. विरोधाचा माझा मार्ग म्हणून मी लिखाणाचा पर्याय निवडला.

       लिखाण करणं मला सोपं होतं. मला त्यातून समाधान मिळणार होतं आणि मला कोणाचा त्रासही होणार नव्हता. मी सुरक्षित होतो. कुठंतरी मला माहित होतं की ही जाणीव चूकीची आहे, स्वार्थाची आहे. हा केवळ पळकाढूपणा आहे. स्वतःचं फसवं समाधान आहे. त्याला सुरूंग लागणारच होता. तो लागला डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनं. मी ही कादंबरी त्याआधीच लिहायला सुरू केली होती. पण ती तशीच पडून होती. दाभोलकरांच्या खूनानं मला हादरवलं. त्यांच्यासारख्या निरलस माणसाची हत्या करण्याइतपत परिस्थिती विखारी झाली आहे हे लक्षात आल्यानंतर माझं मन मला टोचू लागलं. मी माझ्या लिखाणांतून अधिक प्रखरपणे व्यक्त होऊ लागलो. सामाजिक माध्यमांचा अधिक वापर करू लागलो.

       धोक्यांची पूर्ण जाणीव ठेवून मी हे लिखाण केलं होतं. त्यासाठी मी स्वतःच जबाबदार असणार होतो. माझी भिती नष्ट झाली आहे. पण त्याची जागा एका दुःखानं घेतली आहे. हे दुःख आहे की अशी परिस्थिती आपण निर्माणच कशी होऊ दिली? माणसाला माणसांपेक्षा इतर गोष्टी कधीपासून महत्त्वाच्या वाटू लागल्या आणि त्यासाठी तो इतका अमानवीय कसा झाला? आपण शांतपणे का जगू शकत नाही? आपल्या नेहमीच्याच आयुष्यात कमी का अडचणी आहेत म्हणून आपण आपलं हे जगणं या मूर्ख समजूतींपायी अधिक त्रासाचं करून घेतोय. मला अनेक प्रश्न पडले आहेत. त्यांची उत्तरं कधी मिळतील मला माहित नाही.

माझ्यापुरतं मी हे एक काम केलं आहे. जे हे वाचतील त्यांनी ही निव्वळ कादंबरी म्हणून वाचू नये. वेळ घालवण्यासाठी तर मूळीच वाचू नये. केवळ काही वाचण्यासाठी म्हणूनही वाचू नये. वाचकांनी काय वाचावं किंवा कसं वाचावं व त्यातून काय बोध घ्यावा असले नियम मी स्वतःही एरव्ही पाळत नाही आणि इतरांच्याही त्या हक्काचा मी आदर करतो. पण प्रत्येक नियमाला जसा अपवाद असतो तसा तो यावेळी घडला आहे. माझी इच्छा व विनंती आहे की प्रत्येकानं पूर्ण जबाबदारीनं ही कादंबरी वाचावी. ती वाचून या संदर्भात त्याला ज्या माध्यमातून वाटेल त्यातून त्यानं आपला विरोध प्रकट करावा. माणूस म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ही कादंबरी आपल्याला प्रेरीत करेल असा मला विश्वास आहे आणि तुम्ही देखिल त्या विश्वासाला योग्य तो न्याय द्याल अशी खात्री आहे. आपण ही कादंबरी वाचा, त्यावर विचार करा, त्यावर चर्चा करा, टीका करा, प्रत्येक गोष्टीची कठोर चिकित्सा करा, प्रश्न विचारा, वाद घाला, पण शांत राहू नका. मी काही अंतिम सत्य लिहिलं आहे असा माझा दावा नाही. ते खरंही नाही. मी माझ्या बुद्धीच्या कक्षेत जे विचार मला गवसले ते फक्त मांडले आहेत. ते सर्वांनी मानावेत असा आग्रह मूळीच नाही. हे विचार योग्य आहेत की अयोग्य आहेत याचा विचार मात्र आपण सर्वांनी करायला हवा. त्यात तुमच्याकडून भर पडायला हवी. मुख्य म्हणजे या विचारांना सक्रीय आचारांचं बळ मिळायलं हवं. तर या लेखनाचं सार्थक होईल.

स्वच्छ भारत मोहिम २०१९

सत्तारुढ भाजप सरकारनं पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्वच्छ भारत मोहिम सुरू केली आहे. २०१९ पर्यंत संपूर्ण देश चकाचक करण्याचं हे लक्ष्य आहे. ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण केवळ लक्ष्य चांगलं असून चालत नाही. त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीनं होणं हे त्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. मोदींनी ज्या काही क्रांतिकारक गोष्टी अलीकडच्या तीन वर्षांत केल्या त्यांत अनेक त्रूटी आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय हा असाच एक चांगला पण अंमलबजावणीत फसलेला निर्णय होता. जीएसटीची कल्पना चांगली असली तरी ती योजना आणताना प्रचंड घाई करण्यात आली. त्यामुळे लोकांना स्वस्ताई मिळेल अशी अपेक्षा होती ती देखिल फोल ठरली आहे. कारण सामान्य माणूस अजूनही महागाईशी लढतोच आहे. बुलेट ट्रेन गुजराथ-महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यांत आला आहे. पण त्याची खरीच आवश्यकता आहे का आणि त्यानं अपेक्षित अशी विकासाला चालना मिळणार आहे का याबाबतही शंकाच आहे. नदी जोड प्रकल्पाचं काम सुरू करण्याचा निर्णय आता सरकारनं घेतला आहे. हा प्रकल्प भारतातीलच नाही तर कदाचित जगातील सर्वांत महागडा प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे. बरं इतका मोठा प्रकल्प करून अपेक्षित ध्येय साध्य होईल का हा प्रश्न आहेच. त्यापेक्षा कमी खर्चांत, कमी वेळेत, पर्यावरणाची कमी हानी करून, लोकांना कमी त्रास देऊन, अनेक चांगल्या जलसंधारणाच्या योजना राबवणं शक्य असूनही भाजप अशा दिखावू मोठ्या योजना का आणत आहेत हे कोडंच आहे. स्वच्छ भारत मोहिम ही अशीच एक योजना आहे. देश काही एका ठराविक वेळेत स्वच्छ होऊ शकणारी गोष्ट नाही. आपण रोजच कचरा करत असतो आणि स्वच्छताही रोजच करावी लागते. त्यामुळे २०१९ पर्यंत देश स्वच्छ करणं ही घोषणाच मूळात विरोधाभासी आहे. तेही एकवेळ मान्य केलं तरीही भारतासारख्या देशात जिथे लोक स्वतःच्या घरापलीकडे स्वच्छतेला महत्त्व देत नाही, तिथं ही मोहिम राबवणं म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. इथं तर लोक घरातही स्वच्छता ठेवत नाही. आपल्या भारतीय संस्कृतीमुळे घर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी स्त्रियांवरच असते. पुरुष त्यात मदत करत नाही. म्हणजे देशातली अर्धीअधिक लोकसंख्या तशीही स्वच्छतेत सहभागी होतच नाही. आता या महिलांनी देशही स्वच्छ ठेवायचा अशी अपेक्षा करणं जरा जास्तच होईल. पुरुष मग काय करणार आहेत तर ते घाण करण्याची आपली जबाबदारी निष्ठेनं पार पाडणार आहेत. कारण आजवर त्यांनी तेच केलं आहे. हा देश स्वच्छ करायचा असेल तर प्रत्येकालाच योगदान द्यावं लागणार हे नक्कीच आहे. पण त्यासोबतच काही कठोर निर्णय घेऊन त्यांची सक्तीनं अंमलबजावणीही करावी लागणार आहे. कचरा, घाण करणा-या लोकांना जबरी आर्थिक दंड बसल्याशिवाय हा प्रश्न काही सुटण्याची शक्यता नाही. भारतीय लोकांची मानसिकता वगैरे सुधारण्याची वाट पाहिली तर मात्र देशाची वाट लागण्याची शक्यताच जास्त आहे. याचा अर्थ असा नाही की इथं काहीच चांगलं घडत नाही. काही लोक प्रयत्न करत आहेत. पण ते फार अपुरे ठरताहेत. आपणही आपल्या परीनं आपली जबाबदारी उचलायला हवीच. पण हे कायमस्वरुपी काम आहे, हेही लक्षात ठेवायला हवं. कोणत्याही प्रलोभनाशिवाय, बक्षिसाशिवाय, योजनेशिवाय स्वच्छ भारत मोहिम सुरू ठेवणं हे सर्वांत महत्त्वाचं आहे. हे व्हावं अशी आशा आहे. 

खोले बाई आणि दांभिकांचा समाज

पुण्यातील, डॉ. मेधा खोले यांनी त्यांच्याकडे स्वयंपाक करणा-या बाईविरूद्ध जात लपवून आपली फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ज्या पद्धतीनं त्यांच्यावर टीका होत आहे ती ऐकल्या-वाचल्यानंतर मला येशू ख्रिस्ताची एक गोष्ट आठवत आहे. येशू एका गावात फिरत गेला असताना त्याला तिथं एक जमाव दिसला जो एका बाईला शिक्षा देत होता. शिक्षा होती दगडांनी ठेचून जीवंत मारायची. येशूनं तिचा गुन्हा काय असं विचारलं तेव्हा लोकांनी सांगितलं की ती पापी आहे. ती वेश्या होती. येशूनं म्हटलं की ठीक आहे ती पापी आहे तर तिला शिक्षा व्हायलाच हवी. फक्त इतकंच करा की ज्यानं आजवर कधी पाप केलं नसेल त्यानंच तिला दगड मारायचा. ते ऐकताच सारे शांत झाले. त्या बाईवर मग एकही दगड फेकला गेला नाही कारण जमलेल्या प्रत्येकानंच काहीनाकाही पाप केलं होतं.

खोले बाईंवर ज्या पद्धतीनं टीका होत आहे ती बघताना मला सर्वांना विचारावसं वाटतंय की तुम्ही सारे खरेच जात पाळत नाही का? आयुष्यात तुम्ही कधीच जातीचा फायदा घेतला नाही का? तुमच्यातील दलित, ओबीसी लोकांनी जातीवर आधारीत आरक्षण घेतलं नाही का की त्याला विरोध केला आहे? तुमच्यातील मराठा लोकांनी मराठा मोर्चांना पाठींबा दिला नव्हता का? निवडणूकीत तुमच्या जातीच्या उमेदवाराला मत दिलं नाही का? जातवार आरक्षणं निवडणूकांमध्ये का करता, ती रद्द करा यासाठी तुम्ही शासनाच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं का? जातीचा दाखला तुम्ही घेतला नाही का आणि तुमच्या मुलांनीही तो घेऊ नये यासाठी तुम्ही आग्रही राहीला आहात का? जातीवार आरक्षण रद्द व्हावं म्हणून तुम्ही कधी तुमचा विरोध दर्शवला आहात का? तुम्ही तुमच्या जातीबाहेरच्या मुलाशी-मुलीशी लग्न केलं आहे का? तुमच्या जातीच्या संमेलनाला तुम्ही जात नाही का? जर तुम्ही हे सारं केलं असेल तरच तुम्हाला खोले बाईंवर इतकी टीका करण्याचा अधिकार मिळतो अन्यथा नाही.

खोले बाई जात पाळत असतील तर तो त्यांचा खासगी घटनादत्त अधिकार आहे आणि त्याच नव्हे तर या देशातले काही हातावर मोजता येणारे अपवाद वगळले तर सारेच असा अधिकार गाजवतात. सारेच जात पाळतात. तुम्ही विसरला असाल तर एकदा स्वतःलाच विचारा की तुम्ही खरंच जातीचा उल्लेख करणं सोडून दिलंय का म्हणून? खोले बाईंनी काही यादव बाईंची फसवणूक केलेली नाही. त्यांना जर सोवळ्यातला स्वयंपाक हवा असेल तर तो मागण्याचा त्यांना अधिकार आहेच. फसवणूक यादव बाईंनी केली आहे. ती जरी त्यांची असहायता असेल तरी त्या खोटं बोलल्या आणि कायद्यानं त्या चूक ठरतात. यात खोले बाईंवर टीका करणा-यांनी हेही लक्षात घ्यावं की त्यांनी निदान त्यांच्या अपेक्षा लपवून ठेवल्या नाहीत. त्या स्पष्टपणे सांगितल्या होत्या. त्यांच्यावर टीका करणा-यांसारखं त्यांचं वागणं निदान दुटप्पी किंवा सोयीचं नाही. ज्यांच्या भावना फालतू गोष्टींनी दुखावतात ते आज त्यांच्यावर जातीपातीचा आरोप करीत आहेत, जे स्वतः जातीचे सारे फायदे उचलतात ते त्यांच्यावर टीका करताहेत, ज्यांनी जातीपातीचं मुळं मजबूत करण्याशिवाय आयुष्यभर काही केलं नाही ते त्यांच्यावर जातीपातीचा दोष टाकत आहेत यापेक्षा हास्यास्पद आणि लज्जास्पद गोष्ट नाही. खोले बाईंच्या काही अपेक्षा असतील तर त्या त्यांनी सांगितल्या होत्या आणि त्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर त्याविरोधात कारवाई करण्याचा त्यांना अधिकार आहेच. त्यांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. निवडणूकांमध्ये किंवा नोकरीच्या ठिकाणी जात प्रमाणपत्र द्यावं लागतं. ते वैध नसेल तर ती निवडणू आलेल्या उमेदवाराला त्याच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो, नोकरदार माणसाला त्याची नोकरी सोडावी लागते, कारण ती फसवणूक असते. तिथं कधी तुम्ही शासनाविरोधात जातपात पाळल्याचा आरोप केला आहे का? मग खोले बाईंवर एवढा रोष का? त्यांनी जात पाळायची की नाही हा त्यांचा खासगी प्रश्न आहे. कारण तसं करण्यापासून त्यांना कोणीही थांबवू शकत नाही. ते थांबवायचं असेल तर देशातल्या सर्वांनाच थांबवावं लागेल.

तुमच्यातले सारे गणेशोत्सवात नाचले असतीलच. जे नाचले नसतील ते कोणता ना कोणता देव पाळत असतील. हे देव जातीधर्मांतूनच जन्माला आले आहेत. मग आधी गणेशोत्सव बंद करायला लावा. सारी मंदिरं बंद करा, उपवास धरणं बंद करा, हरतालिका पाळणं आणि वडाला फे-या मारणं बंद करा आणि मग खोले बाईंवर तुटून पडा. आपल्या घरात कसं काम करायला हवं आणि कोणी करायचं हे ठरवण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार आहे. सोवळं म्हणजे शुद्ध होऊन काम करणं. त्यात काही गैर आहे असं नाही. आम्ही काही ब्राह्मण नाही पण आमच्या घरात आमची आई कधी आम्हाला स्वयंपाकघरात इकडे तिकडे हात लावू द्यायची नाही. ती स्वतःही आंघोळ केल्यावरच कामं करायची. मग आता तिच्यावर ती अस्पृष्यता पाळते असा आरोप लावायचा का मी? ती तिची मानसिकता आहे आणि तिचा अधिकार आहे. असाच अधिकार आणि मानसिकता जर खोले बाई गाजवत असतील तर त्यांना का दोष द्यायचा? खोले बाईंनी जातीआधारीत नव्हे तर फसवणुकीसाठी गुन्हा दाखल केला आहे. यादव बाईंनी त्यांना आधी सारं खरं सांगितलं असतं तर ही वेळच आली नसती. जातीआधारीत भेदभाव करणं हा गुन्हा आहे. जात मानणं किंवा पाळणं हा अजून या देशात गुन्हा नाही. तो जर असेल तर आख्ख्या देशाचाच तुरुंग करावा लागेल कारण बहुतेक सारेच जात पाळतात.

खोले बाईंवर तुटून पडण्यापेक्षा दूर्लक्ष करा कारण कायद्यानं त्या बरोबरच आहेत. त्यांना शिक्षा करायची असेल तर आधी कायदे बदलावे लागतील. कारण निकाल देणा-या न्यायाधिशांची नेमणूकही जातवार कोट्यातूनच होते हे कोणी विसरू नका. स्वतः जातीचे सारे फायदे घ्यायचे आणि पुरोगामी म्हणूनही मिरवायचं हा दांभिकपणा आहे. म्हणूनच सारे उजव्या विचारसरणीचे लोक तुम्हाला फुरोगामी, फेक्युलर, सर्वधर्मभक्षक म्हणून हिनवतात. निदान ते तरी तुमच्यापेक्षा बरे कारण ते स्वतःची मतं लपवत नाही. पण तुम्ही ती लपवता आणि सोयीनुसार वागता हे लक्षात घ्या. तुम्हा लोकांना खरंच जातीचा इतका तिटकारा वाटत असेल तर खोले बाईंना विसरा, आधी तुम्ही आरक्षण घेणं बंद करा, मुलांची जातीची प्रमाणपत्रं फाडून टाका, जातीचा उल्लेख असणारे सारे नियम, प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणा. मी दलित मी ब्राह्मण मी मराठा मी महार असले अभिमान बाळगणं बंद करा. जातीवर ज्या नोक-या मिळवल्या असतील त्या सोडा आणि खासगीत स्वतःच्या गुणवत्तेच्या बळावर नोक-या मिळवा.

भाऊ कदम यांनी गणपती बसवला म्हणून त्यांच्यावरही दलित, बौद्ध संघटनांनी आगपाखड केली होती त्यांनाही माझं विचारणं आहे की त्यांनी त्यांच्या घरातल्या बुद्ध आणि बाबासाहेबांच्या प्रतिमा, पुतळे काढून टाकले आहेत का? कारण बुद्ध आत्मा मानत नव्हता, देव मानत नव्हता. पण लोकांनी त्याचाच देव करून टाकला. बाबासाहेबांचाही देव करण्यात आला आहे. दलित समाज आजही हिंदूंची कर्मकाडं करतो, श्राद्ध करतो. ज्यांनी धर्मांतर करून ख्रिश्चन, मुसलमान धर्मांत प्रवेश घेतला तेही आपल्या मूळ जातीच्या आधारावर आरक्षण मागतात. आपला देश इतका महान आहे की या दोन धर्मांत जातीव्यवस्था नव्हती तर तीही आणली गेली. याचा विसर पडलाय का तुम्हाला?

सोयीनुसार एकमेकांना जातीवरून झोडणारा, चुचकारणारा हा देश आहे. काही लोकांना आपल्या जाती लपवाव्या लागतात, काही उन्माद आल्यासारखा त्याचा अभिमान बाळगतात, तर काही लोक आपली जात पाळतात म्हणून इतर त्यांच्यावर आगपाखड करतात. जे जात पाळत नाही त्यांचीही अजात नावाची नवीन जात तयार होते. असला येडझवा समाज आहे हा.

जातीच्या पापात सारा देशच भागीदार आहे. त्यामुळे खोले बाईंना काही बोलण्याचा आपल्यातल्या कोणालाही अधिकार नाही. त्या ब्राह्मण आहेत म्हणून सर्वांना त्यांच्यावर ओरडण्यात मजा येत आहे. पण त्याचवेळी आपण जातपात पाळत नाही का याचाही विचार करा. दलित सर्रास ब्राह्मणांविरूद्ध जातीवाचक शिविगाळ करतात. मराठा दलित आणि ब्राह्मणांनी शिव्या घालतात आणि आता आरक्षण आपला हक्क आहे म्हणून मोर्चे काढताहेत. दलितही त्यांच्यातल्या धर्मांतरीत लोकांविरूद्ध जातपात पाळतात. लग्नाच्या वेळी जातीपातीचे व्यवहार कसे बारकाईनं पाळले जातात हे आधी बघा आणि मग खोले बाईंवर टीका करा.

या घटनेनंतर किती लोक जातपातधर्म यांपासून स्वतःला मोकळं करणार आहे ते सांगा. खोले बाई महत्त्वाच्या नाहीत. तुमची जातीय प्रवृत्ती यापुढे तरी जाणार आहे की नाही ते महत्त्वाचं आहे. मी स्वतः आरक्षणाचे लाभ घेतले नाही. त्याच्यावर विश्वासही नाही. माझं जातीचं प्रमाणपत्र जाळायला मी तयार आहे. खोले बाईंवर ज्यांनी टीका केली आहे त्या सर्वांना माझं जाहिर आवाहन आहे की त्यांनीही माझ्यासोबत यावं. आपण या प्रमाणपत्रांची जाहिर होळी करूयात आणि मग सरकारकडे सगळीकडून जातीचे उल्लेख हटवण्यासाठी मागणी करूयात. न्यायालयात तसे खटले दाखल करूयात. शिवाय यापुढे सर्वांनी केवळ आपल्या नावाचाच उल्लेख करावा, आडनावाचा करू नये यासाठीही चळवळ करूयात. म्हणजे कोण कोणत्या जातीधर्माचा आहे ते कळणार नाही. आणि कोणालाही कोणतंही नाव घेण्याची मुभा असावी म्हणजे त्याची मूळ जात धर्म काय आहे हेही कोणाला कळणार नाही. त्या खोले बाईंना जगू द्या त्यांना हवं तसं. त्यानं काही फरक पडणार नाही. फरक तुमच्यामुळे पडणार आहे. तुम्ही जात सोडायला तयार आहात की नाही ते आधी सांगा. आपण एक कार्यक्रम करून खालील गोष्टी करूयात.

१-       जाहिरपणे तुमच्या व तुमच्या मुलांच्या जाती प्रमाणपत्रांची होळी

२-       शासनाला निवेदन देऊन जातीआधारीत सर्व प्रमाणपत्रं, सोयी सुविधा रद्द करायला सांगू.

३-       न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून देशातून सगळीकडून जात हद्दपार करण्यासाठी मागणी करू.

४-       जातीवार आरक्षण रद्द करण्यासाठी शासनाला सांगू आणि न्यायालयात खटला दाखल करू.

खोले बाईंमुळे जातीअंताची ही एक चांगली संधी मिळाली आहे आपल्याला ती वाया घालवू नका. 

खानपान आणि आपण सारे या देशाचे नागरिक...

भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात १८५७च्या शिपायांच्या उठावाला फार महत्त्व आहे. हा एक सुनियोजीत उठाव होता पण ठरलेल्या दिवसाआधीच तो सुरू झाला त्याला कारण होती एक तात्कालिक घटना. मीरतमधल्या ब्रिटीशांच्या सैनिक तळावर अशी अफवा पसरली होती की बंदुकांच्या काडतुसांमध्ये डुकराची, गाईची चरबी मिसळलेली आहे. डुक्कर हे मुसलमानांना अपवित्र आणि गाय ही हिंदूंना पवित्र. ही काडतूसं दातांनी तोडावी लागत असल्यानं या दोन्ही समाजातील काही सैनिकांनी आपला धर्म भ्रष्ट होईल अशा भावनेनं असं करण्याचं नाकारलं आणि त्यांतून बंडाची ठिणगी उडाली. हा इतिहास आपण सर्वांनीच वाचलेला आहे. इतिहासापासून शिकायचं असतं असं म्हणतात. इतिहासाची नियमितपणे पुनरावृत्ती होत असते असंही म्हणतात. हे सारं सांगण्याचं कारण म्हणजे सध्याच्या भाजप सरकारनं गोमांस हत्या व गोमांस सेवन बंदी लादण्याचा घेतलेला निर्णय. त्यात भाकड जनावरं विकण्यासाठी ठेवलेल्या अन्य ढिगभर अटींचाही समावेश आहे. दुसरी बातमी अशी आहे की संघाच्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंचातर्फे उत्तर प्रदेशांत नुक्तीच एक इफ्तार मेजवानी आयोजित करण्यात आली ज्यांत मुस्लिम भाविकांनी गाईचं दूध पिऊन आपला रोजा सोडला.

आता काही गोष्टी आपण बघुयात.

सारेच मुसलमान काही मांसमच्छी खाऊन उपवास सोडत नाहीत. त्यांच्या या उपवासात मिठाया, फळं, अन्य शाकाहारी पदार्थांचाही समावेश असतो. आणि गाईचं दूध मुसलमान पित नाही असंही काही नाही. पण सध्याच्या गोमांस सेवनाच्या पार्श्वभूमिवर या गोष्टींना मोठी प्रसिद्धी देण्यात येत आहे. शिवाय गोमांस हे आरोग्यासाठी घातक आहे असंही सांगितलं जातं. गायीचं दूध पौष्टिक असतं हेही. शिवाय इस्लामच काय कोणताही धर्म गोहत्येची परवानगी देऊ शकत नाही असा साक्षात्कारही या भाविकांना झाला आहे. फक्त त्याची वेळ व जागा संशयास्पद आहे.

जगात ख्रिश्चन समाज आहे ज्यांची सर्वांत जास्त लोकसंख्या आहे मुसलमानांच्या पाठोपाठ. मुसलमान तर अव्वल आहेतच लोकसंख्येच्या बाबतीत. गेली शेकडो वर्षे जगाच्या लोकसंख्येचा हा तीन चतुर्थांश भाग गायीचं मांस खात आला आहे. डुकराचं मांस खात आला आहे. तरीही ते जीवंत आहेत. त्यांच्या लोकसंख्येत काही घट झाली नाही. याच माणसांनी जगावर राज्य केलं. अजूनही हेच जगांत सर्वत्र आघाडीवर आहेत. केवळ आरोग्याचा विषय पुढे करून जर भाजप किंवा संघ गोहत्या बंदी रेटू पहात असेल तर ही हास्यास्पद बाब आहे.

दुसरा मुद्दा आहे, आणि जो अधिक महत्त्वाचा आणि मूळ हेतू आहे, तो म्हणजे धर्माचा. हिंदू धर्मांत गायीला माता मानण्यात येतं. विशेषतः कृष्णामुळे हे गायीचं गोमातेत रुपांतर झालं आहे. गायीचा लहानपणी दुधासाठी उपयोग होतो, ते नंतरही आपण पितच असतो, शेतीसाठी त्यांच्यामुळेच बैल मिळतात यामुळे शेतकरी वर्गालाही या प्राण्याविषयी ममत्त्व आहे. गाय दिसायला सुंदर आहे आणि तिचा लळा लागतो हेही सांगायला नको. सर्वसामान्य भारतीय हिंदू गायीला जास्त मानतो. त्यामागे ही सारी धार्मिक, आर्थिक, प्रेमाची कारण आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदूंना गायीचा लळा आहे आणि कोणी त्यांना आई मानतं यात नवल नाही आणि त्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचं कारण नाही. हाच आक्षेप जर कोणी अन्नासाठी गायीच्या मांसाचा उपयोग करत असेल तर त्याच्यावरही घेण्यात यायला नको. कारण त्यालाही त्याची काही कारणं असतातच ज्यांचा आपण विचार करायला हवा.

सध्या हे होत नाहीय. धर्माचा वापर करून गोहत्याबंदीचा पुरस्कार केला तर ते जड जाईल अशी कल्पना संघ आणि भाजपला आता आल्यानं ते गाईचं मांस आरोग्याला हानिकारक आहे आणि दुध पौष्टीक आहे असा प्रचार करत आहेत. बाकी हिदूं संघटना मात्र अजूनही आईपणातच अडकल्या आहेत आणि आक्रमकपणे गोहत्या करणा-यांना, गोमांस खाणा-यांना फांसावर लटकवा अशी वक्तव्ये करत आहेत. आपण कल्पना करूयात की तसं होईल आणि तसं झालं तर जगाची अर्ध्याहून लोकसंख्या आपल्याला फांसावर लटकवावी लागेल. पण भारताबाहेरचे लोक भारतीय हिंदूचं ऐकणार नाहीत याची खात्री असल्यानं इथल्याच लोकांवर याची सक्ती होत आहे. असो.

गोमांस खाणं किंवा दुध पिणं हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे. गायीचं दूध महाग असतं त्यामुळं ते अनेकांना परवडत नाही. गायीच्या मांसाशिवाय अन्य मांस महाग असल्यानं अनेकांना गोमांसाशिवाय पर्याय नसतो. यांत धार्मिक कारणापेक्षा आर्थिक कारण अधिक प्रबळ आहे, असावं. त्यामुळे भाजपला जर खरोखरच मनापासून गोहत्या थांबवायची असेल तर त्यानं दलित आणि मुसलमान यांच्यातील गरीब वर्गाची आर्थिक प्रगती कशी होईल याकडे लक्ष देणं अधिक व्यावहारीक होईल. तसं जर झालं तर अनेक लोक गोमांसाच्या अधिक चांगल्या पर्यायांकडे वळू शकतात. हा एक भाग झाला.

दुसरा भाग आहे आणि जो अजूनही शिल्लक राहतो तो म्हणजे धर्माच्या आधारे जेवणसक्तीचा. केवळ मला चालत नाही म्हणून तूही खायचं नाही ही सक्ती कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. कारण ब-याचदा खानपान हा एखाद्याच्या संस्कृतिचाही भाग असतो. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये भाजप नेत्यांनीच गोमांस बंदीला विरोध केला आहे हे लक्षांत घ्यायला हवं. गोमांस आरोग्यास हानीकारक आहे हा अत्यंत चूकीचा दावा आहे. केवळ आमची सत्ता आहे म्हणून तुम्ही आमचं ऐकायलाच हवं याशिवाय अन्य कोणतंही कारण याला नाही. आणि हेच कारण आहे ज्याला आमचा विरोध आहे.

असं दिसतं आहे की भाजप आणि संघानं आता देशाचीच प्रयोगशाळा केली आहे आणि ते राहून राहून एकेक गोष्ट आणत आहेत आणि त्याचा काय परिणाम होतो त्यानुसार पुढचं पाऊल टाकत आहेत. आणखी काही नाही तर निदान लोकांना भडकावणं, त्यांच्यात फूट पाडणं, त्यांना भयभीत करणं या गोष्टी तरी या लोकांना चांगल्या जमत आहे आणि वरची इफ्तार पार्टी हे कदाचित याचं एक उदाहरण असू शकेल. जेव्हा भयापोटी विचार परिवर्तन होतं तेव्हा ते निकृष्ट दर्जाचं आणि अस्थिरही असतं. भय जाताच परीवर्तनही जातं. जे समंजसपणानं परिवर्तनं होतं ते स्थिर आणि उत्तम दर्जाचं असतं जे कायम टिकून राहतं. त्यामुळे उद्या जर मुसलमानांनी गोमांस न खाण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही पण हा निर्णय कोणत्याही दबावापोटी घेतला नाही ना याची आधी खातरजमा व्हायला हवी. तसं ते नसेल तर हा त्यांच्यावरचा अन्याय होईल.

मुसलमानांशिवाय अन्य लोकांचाही प्रश्न आहेच. गोमांस नाही पण अन्य मांसाहार व मत्स्याहार करणारे लाखो लोक या देशांत आहेत ज्यांच्यावर शाकाहाराची सक्ती केली जात आहे. मांसाहार वाईट आहे आणि शाकाहार हा चांगला आहे अशी वरवरची कारणं असली तरी मूळांत तिच धार्मिकता आणि मोठेपणा गाजवण्याचा हा प्रयोग आहे.

हिंदूंमध्ये अशी एक भावना आहे की मुसलमान हे मांस आणि त्यातही गोमांस खातात म्हणून हिंदूपेक्षा अधिक आक्रमक आहेत. मुसलमानांमध्येही गोमांस खाल्लं तर हिदूंपेक्षा वरचढ होता येईल असा समज असतो. त्यामुळे मुसलमानांना आपल्या पायाखाली ठेवायचं असेल तर त्यांची ही आक्रमकता मोडीत काढली पाहिजे आणि त्यासाठी गोमांसबंदी आणली पाहिजे असा हा भाबडा कावा काहींचा असल्यास नवल नको. त्यापाठोपाठ उद्या अन्य मांसभक्षणावरही बंदी येईल.

प्रयोगांचे निष्कर्ष कसे येतात त्यावरून ते सुरू ठेवावेत, बदलावेत, तीव्रता कमी करावी, वाढवावी असे निर्णय घेतले जातात. खानपान बंदीचे हे प्रयोग याच स्वरुपाचे आहेत. पण यामुळे देशाची अखंडताच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. हा धोका वरवर दिसणार नाही पण आंतून आपल्यांतील अनेक बंध विसविशीत होत जातील यात शंका नाही.

१८५७च्या उठावावेळी ज्या हिंदूंनी गोमांसयुक्त काडतूसं चावली नाहीत ती सारी शाकाहारीच होती असं समजण्याचं कारण नाही. मुसलमानांचा प्रश्नच नव्हता. त्यांनी त्यांना अपवित्र वाटणा-या गोष्टी नाकारल्या आणि त्यासाठी लढा दिला. तो एक तात्कालिक प्रश्न होता. भारताच्या स्वातंत्र्याशी त्याचा संबंध जोडण्याची गल्लत कोणी करू नये. खानपानाच्या स्वातंत्र्याशी मात्र त्याचा संबंध निश्चितच होता. हेच स्वातंत्र्य आजही लोकांना आहे आणि त्यावर कोणी घाला घालत असेल तर त्याला विरोध व्हायलाच हवा. यात गोमांसाचं समर्थन हा मुद्दा नाही तर ते मांस न खाण्याच्या सक्तीला विरोध आहे. हा मुसलमानांचा अनुनय नाही की हिदूंना विरोध नाही ही गोष्टही आपण सर्वांनी लक्षांत घ्यायला हवी. हे यासाठी महत्त्वाचं आहे की आज जर या सक्तीला आपण विरोध केला नाही तर उद्या आणखी अन्य गोष्टींची सक्ती होईल. तेव्हा आपल्या विरोधाची धार बोथट झालेली असेल. ते होऊ नये यासाठी आपण सर्वांनीच सजग राहण्याची गरज आहे. 

लोकशाहीवादी भाजप आणि हिंदूत्त्ववादी कॉंग्रेस

भाजप सत्तेवर येण्याआधीपासूनच अन्य लोकांना जो सर्वांत महत्वाचा धाक होता तो म्हणजे त्यांच्या सत्तेवर येण्यानं भारतातील लोकशाही निर्बळ होण्याचा संभव आहे. त्याचं कारण म्हणजे भाजप हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीवर पोसलेला पक्ष आहे आणि संघाला हिटलरचं जरा जास्तच प्रेम आहे. त्याची शिस्त, त्याचा राष्ट्रवाद या गोष्टी संघाला अगदी सुरूवातीपासून आवडत आल्या आहेत. देशातील जवळपास सर्वच हिंदूत्त्ववादी संस्थांना हिटलर हा नायक वाटतो. अलिकडच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प त्यांना नायक वाटू लागला आहे. एकंदरीतच हुकुमशाही प्रवृत्तीची माणसं यांना जवळची वाटतात. लोकशाहीशी यांना फारसं जुळवून घेता येत नाही. पण भारतात लोकशाही असल्यानं इच्छा नसतानाही तसं जुळवून घ्यावं लागतं. भाजप केंद्रात सत्तेवर बहुमतात आल्यानंतर आणि तेही लोकशाही मार्गानं आल्यानंतरही, ते आपला हुकुमशाही बाणा जपतील असं अनेकांना वाटत होतं. मोदींचं एककल्ली वागणं आणि अन्य नेत्यांचा त्यांच्या अनुनयाचा प्रकार पाहता काही प्रमाणात ही हुकुमशाही आली आहे असं मानायला जागा आहे. मोदी विरोधकांना जुमानत नाहीत, त्यांच्याकडे सपशेल दूर्लक्ष करतात, संसदेत क्वचित हाजीरी देतात, प्रशासकीय निर्णय एकट्याने घेतात अशी काही उदाहरणं यासाठी देता येतील. पण त्याचबरोबर आपण हेही पाहिलं पाहिजे की भाजपची किंवा मोदींची किंवा अन्य कोणाचीही कितीही इच्छा असली तरीही इथं हुकुमशाही आणणं शक्य नाही. सत्ता नसते तेव्हा या सर्व गोष्टी सोप्या वाटत असतात. बहुमत मिळालं तर मग विचारायलाच नको. जग जिंकल्याचा आनंद होतो नेत्यांना. पण एकदा सत्ता चालवणं सुरू केलं की कळतं ते आता फक्त त्यांच्या पक्षाचे नेते नाहीत तर देशाचे नेते आहेत, देशाचे मंत्री आहेत, सरकार देशाचं आहे. त्यामुळे इतरांना डावलून चालणार नाही. प्रत्येकाला सोबत घेऊनच काम करावं लागेल. विरोधकांकडे कितीही दूर्लक्ष केलं तरीही त्यांना पूर्णपणे मोडीत काढता येत नाही कारण त्यांचं उपद्रव मूल्य खूप जास्त असतं. अगदी एक चांगला विरोधी नेताही आपल्या हुशारीच्या बळावर सत्ताधा-यांना जेरीस आणू शकतो. कॉंग्रेसच्या काळात वाजपेयी, आपल्या महाराष्ट्रात मुंढे यांची नावं इथं घेता येतील. त्यामुळे भाजपला हे लक्षांत घेऊनच सत्ता चालवावी लागते. गेल्या तीन वर्षांतील त्यांचा कारभार पाहता हे लक्षांत येईल की काही गोष्टी त्यांनी त्यांच्या मूळ स्वभावाला अनुकूल अशा केल्या असल्या तरीही अनेक गोष्टी या त्यांच्यासाठीही नवीन होत्या. त्या गोष्टी म्हणजे भाजपचं लोकशाहीकरण होत आहे याची जाणीव करून देणा-या आहेत. आता कोणी विचारेल की मूळातच हे पक्ष लोकशाही पक्ष आहे, भाजप काय शिवसेना काय. मग पुन्हा त्यांचं लोकशाहीकरण कसं होऊ शकतं? त्याचं कारण हे की त्यांनी फक्त लोकशाहीचे कपडे तेवढे अंगावर चढवले आहेत लाज झाकण्यासाठी बाकी आत ते हुकुमशाही वृत्तीचेच आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना सत्तेत असताना सत्ताबाह्य सत्ता केंद्र स्थापन केलं होतं. आताही उद्धव ठाकरेंना असंच सरकार चालवावंस वाटतं. ते त्यांना जमत नाही हा भाग वेगळा.

भाजपचं लोकशाहीकरण कसं होतंय त्याकडे वळूयात. त्यांनी जे काही निर्णय घेतले किंवा जे काही घेतले नाहीत त्यांतून त्यांची या दिशेनं वाटचाल सुरू झाली आहे असं दिसतं खरं.

१-       जीएसटीच्या मुद्द्यावर विरोधी नेत्यांशी केलेली चर्चा

२-       ग्राम दत्तक योजनेत सर्व पक्षांच्या खासदारांना सहभागी होण्याचं केलेलं आवाहन

३-       स्वच्छ भारत योजना ज्यात विरोधी पक्षही सामील झाले

४-       राम मंदिराचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे

५-       काश्मिर प्रश्नावर बळापेक्षा चर्चेला प्राधान्य

६-       विकासाचा मुद्दा उचलून धरणं

७-       समान नागरी कायद्यावर सहमतीनं निर्णय घेण्याचा निर्णय

८-       मुस्लिम प्रश्नांवर सुधारणेच्या बाजूनं राहण्याचं धोरण

आता याचा प्रतिवाद करता येईलच. गोहत्या बंदी, जेएनयू प्रकरण इत्यादी गोष्टींनी. पण आपण पुन्हा लक्षांत घेऊया की ते तसे वागले तर त्याला त्यांचा मूळ स्वभाव कारणीभूत आहे जो सहजी जाणार नाही. पण लक्ष यावर दिलं पाहिजे की ते आता लोकशाही मार्गावरही वाटचाल करीत आहे. हे महत्त्वाचं आहे. हिंदूत्त्व आणि सर्वधर्मसमभाव हा संघर्ष आता महत्त्वाच्या टप्प्यात आला आहे. पण याचवेळी संघानेही आपल्यांत अनेक बदल होत असल्याचं सूचित केलं आहे. त्यांनी गांधींचा मागेच स्वीकार केला होता, आता आंबेडकरांचाही स्वीकार केला आहे, त्यांनी मुस्लिम हे भारताचे नागरिक आहेत याचा स्वीकार केला आहे, विकास हाच देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिल हे त्यांनी मान्य केलं आहे, राम मंदिर सहमतीनं व्हावं हे त्यांनी मान्य केलं आहे, संघाचे दरवाजे दलित, मुस्लिम यांच्यासह सर्वांनाच उघडे आहेत असं ते म्हणतात, वादाच्या मुद्द्यांपासून ते संघाला अलिप्त ठेवतात, या व अशा अनेक बाबी दाखवतात की संघानं स्वतःला सौम्य करायला सुरूवात केली आहे. याचा अर्थ त्यांचे मूळ हेतू ते विसरतील असा नाही. पण त्यासाठी ते सहमतीच्या राजकारणाला प्राधान्य देत आहेत हा महत्त्वाचा बदल आहे. त्यामुळे येत्या काळात भाजप व संघ अधिक लोकशाहीवादी झाले तर नवल वाटायला नको. देशाच्या दृष्टीनं ही चांगली गोष्ट ठरणार आहे.

याच्या उलट कॉंग्रेसचं हिंदुत्ववादी होणं कोणालाही परवडणारं नाही. मध्यंतरी अशी बातमी होती की राहुल गांधींना काही नेत्यांनी, भाजपचा सामना करण्यासाठी, कॉंग्रेसनं सौम्य हिंदुत्वाचा स्वीकार करण्याचं सुचवलं गेलं होतं ज्याला त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे जी माध्यमांमध्ये दूर्लक्षित राहिली. आता कॉंग्रेसमध्ये जी माणसं आहेत त्यांच्यातही मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचाच भरणा आहे. पण म्हणून ते हिंदुत्ववादी नाहीत. निदान उघडपणे कोणी तसं म्हणवून घेत नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही. कॉंग्रेसनं सर्वधर्मसमभावाची कास धरली आहे आणि त्यावरच ते कायम आहेत आणि राहतील. पण अनेकदा असं होतं की त्यांच्यातले हिंदुत्ववादी गट हे जोर धरतात आणि काही महत्त्वाच्या सुधारणा या होत नाहीत. हिंदू कोड बील पूर्ण स्वरुपात येऊ न शकणे, बाबासाहेबांना झालेला विरोध, मुस्लिम सुधारणांच्या बाबतीत घेतली गेलेली माघार या गोष्टी कॉंग्रेसच्या विरोधात जातात. त्यांच्यावर मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचा आरोपही केला जातो. इथं आपण दोन उदाहरणं घेऊयात. एक भाजपचं. भाजपनं समान नागरी कायद्याचा मुद्दा लावून धरला आहे ज्याला कॉंग्रेस मात्र अनुकूल नाही. भाजपनं मुस्लिम सुधारणांच्याबाबतीतही आग्रही भूमिका घेतली आहे जिथे पुन्हा कॉंग्रेस मोकळ्या मनानं पाठींबा देत नाहीय. या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी भाजप लोकशाहीवादी आणि कॉंग्रेस लोकशाहीविरोधी असल्याचं सूचित करतात आणि ही गंमतीची गोष्ट आहे. आता काही लोक म्हणतील की यात भाजपचा डाव आहे आणि कॉंग्रेसला देशात दुफळी नको आहे वगैरे. पण मला वाटतं की आता या गोष्टींवर उघडपणे चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. कारण हे काही भाजप किंवा कॉंग्रेसचे प्रश्न नाहीत तर देशाचे प्रश्न आहेत आणि त्यांवर पारदर्शक सर्वसमावेशक चर्चा होण्याची गरज आहे. असो.

हे होईल तेव्हा होईल पण या लेखाचा जो उद्देश होता की भाजपचं लोकशाहीकरण होत आहे आणि त्याचवेळी कॉंग्रेसनंही, त्यांचा भीषण पराभव झालेला असताना आणि भविष्य फारसं चांगलं दिसत नसतानाही, हिंदुत्त्ववाद अगदी सौम्य स्वरुपात स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे. त्यांनी तसं केलं असतं तर काय झालं असतं यावर विचार करण्याची गरज आहे. पण सध्या तरी तसं काही त्यांनी केलेलं नाही व हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे जो राहुल गांधींनी घेतलाय त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार मानून अभिनंदन करायला हवं. जे दूर्दैव्यानं झालेलं नाही. एक महत्त्वाचा निर्णय अज्ञात राहिलाय की जो घेतला गेला असता तर त्यानं भारतीय राजकारणाला वेगळं आणि कदाचित दुःखद वळण लागलं असतं, ते झालेलं नाही त्याची ही नोंद आहे. भाजपही लोकशाहीचे धडे अनिच्छेने का असेना पण गिरवायला लागलाय याबद्दल त्यांचही अभिनंदन. हे दोन्ही पक्ष भारतातील महत्त्वाचे दोन राष्ट्रीय पक्ष आहेत त्यामुळे त्यांचं देशहिताला अनुकूल चारित्र्य असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कोणी भाजप समर्थक असेल कोणी कॉंग्रेस समर्थक असेल पण प्रत्येकानं त्याचवेळी देश समर्थक असणं गरजेचं आहे. या निर्णयामुळे देशाची लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी मदत होईल असा आशावाद करणं चूकीचं ठरणार नाही. 

भाग १० - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

फॅसिझमला अत्यंत अनुकूल असं वातावरण या देशात असलं आणि त्याची आठवण करून देणा-या घटना इथं घडत असल्या आणि यापुढेही घडत राहिल्या तरीही या देशात सर्वंकश फॅसिझम येण्याची शक्यता फार नाही. छूपा फॅसिझम असेल व तो सर्वत्रच असतो. ही माझी फक्त भाबडी आशा नाही. त्याला काही कारणं आहेत. भारताचं वैशिष्ट्य असलेली इथली सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधता, इथली लोकशाही, इथली लवचीक जीवनपद्धती ज्यात प्रामुख्याने हिंदूंचा समावेश आहे. या देशावर हिंदूंचा प्रभाव होता आणि आहे. यापुढेही तो राहिलच. ते स्वाभाविकच आहे. या हिंदू लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर्वीही उदारमतवादी होऊन गेले आहेत. ते आजही आहेत आणि यापुढेही असणार आहेत. हिंदू हा धर्म नाही. ती जीवनपद्धती आहे. तिला धर्माचं रुप देण्याचा प्रयत्न संघ आणि परिवारातील संस्था करताहेत पण त्यात फारसं यश येणार नाही. कारण त्यांना हिंदू लोकांचाच प्रचंड विरोध होईल. तो आजही होत आहेच. इथं संघाचे स्वयंसेवक भलेही लाठ्या घेऊन परेड करतील पण ते कधी कोणावर एकत्रितपणे, उघडपणे हल्ले करणार नाहीत. कारण ते काही स्वभावानं दुष्ट नाहीत. (मी इथं सध्या काही गोरक्षकांनी जो उच्छाद मांडला आहे तो विसरलो नाही पण त्यात संघाचे कार्यकर्ते होते असं अजून तरी ऐकिवात नाही. संघ अशा घटनांचा निषेधही करत आला आहे. ज्यांनी हे केलं त्या स्थानिक संघटना होत्या आणि डोकी भडकलेले जमाव होते.) ते या देशाचे नागरिकच आहेत. त्यांच्या समजूती या त्यांच्या प्रामाणिक विश्वासातून जन्माला आलेल्या आहेत. त्यांना माणूसकीचं मोल वाटतं, त्यांना आपला धर्म टिकावा अशी इच्छा आहे, त्यांना गाईबद्दल प्रेम आहे कारण ती त्यांच्या जगण्याचा भाग आहे. त्यात फक्त संघ लोकांचाच नाही तर अन्य लोकांचाही समावेश होतो. जे संघात नाही किंवा ब्राह्मण नाहीत. त्यांची संख्या प्रचंड आहे. शेतक-यांना गाईबैलांचं महत्त्व जितकं असेल ते इतर कोणालाही नसेल. पण ते देखिल केवळ नाईलाजापोटी, व्यावहारीक अडचणींमुळे आपली गुरंढोरं कसायाला देतात, आनंदानं नाही. हा चेक अँड बॅलन्स आपल्या देशात जवळपास सर्वच क्षेत्रांत आहे. मुसलमानांमध्ये आपल्या हिंदू जीवनपद्धतीमुळे सौम्यता आली आहे. त्यांच्यातही उदारमतवादी सूफी परंपरा तयार झाल्या आहेत. त्यांच्यात जातीयव्यवस्था निर्माण झाली आहे. आता जातीय व्यवस्था निर्माण होणं चांगलं आहे का तर नाही. पण या व्यवस्थेमुळे एकमेकांवर नियंत्रण राहण्यास अप्रत्यक्ष मदत होते हे नाकारूनही चालणार नाही. हा अंतर्गत वर्णीय व वर्गीय संघर्ष आणि अस्थिरता आणि विविधता हीच आपल्याला या धोक्यापासून वाचवणार आहे. कारण ज्या देशात फॅसिझम यशस्वी झाला तिथे एकचएक संस्कृती होती. भारताची तशी परिस्थिती नाही. दुसरं म्हणजे आपला देश इतका अवाढव्य आहे आणि त्यात इतकी विविधता आहे की ज्याची आपल्यालाच पुरेशी माहिती नाही. इथल्या तळागाळात ज्या पद्धतीने हजारो जातीपाती, विविध धर्म, संस्कृती एकमेकांशी असे एकरूप झाले आहेत की ही वीण उसवणं कोणालाही कठीणच जाईल. संघ तसा प्रयत्न करू पाहतोय पण त्याला विरोधही होतो आहेच आणि होत राहणार. इथली लोकशाही हे आपलं दुसरं बलस्थान आहे. यात सांसदीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि प्रसार माध्यमांचा समावेश होतो. आपली न्यायव्यवस्था संथ आहे पण ती अजून लोकशाहीविरोधी नाही. या देशातल्या झुंबडशाहीला लगाम कसण्याचं काम ती वेळोवेळी करीत आली आहे. अरूणाचल प्रदेशात न्यायालयाने दिलेला निकाल असो, मद्रास न्यायालयानं पेरुमल मुरुगन यांना पुन्हा लिहिण्याचा दिलेला आश्वासक आदेश असो किंवा मंदिरं ही सर्वांसाठी मोकळी आहेत असं सांगणं असो न्यायालये त्यांची भूमिका चोखपणे बजावत आहेत.

इथल्या प्रसारमाध्यमांचा विचार दोन पद्धतींनी करावा लागेल. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या. वृत्तपत्रांना एक दीर्घ, भव्य, अभिमानास्पद परंपरा या देशात आहे. आपल्या देशातील टिळक, गांधींसारखे अनेक मोठे नेते वृत्तपत्रांतून लिखाण करायचे. इतर हजारो लोकांनी जनप्रबोधनासाठी हाच कित्ता गिरवला. आणि ती परंपरा अजूनही कायम आहे. त्यात काही चूकीच्या प्रथा आल्या आहेत पण सारं काही बिघडलेलं नाही आणि पूर्णपणे बिघडण्याची शक्यता नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत असं म्हणता येणार नाही. पण त्यांच्याबाबतीत एकांगी विचार करूनही चालणार नाही. रविश कुमार सारखे स्वतंत्र विचारवृत्तीचे पत्रकार याच वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करीत आहेत. या वृत्तवाहिन्या अजून नव्या आहेत. त्यांना आपण अधिक वेळ देण्याची गरज आहे. वृत्तपत्रीय परंपरांचा वारसा तेही चालवतील अशी आशा आपण करू शकतो.

आपली सांसदीय व्यवस्था हे सर्वांत महत्त्वाचं बलस्थान आहे. इथे हुकूमशाही वृत्तींना स्थान नाही. कोणी तसा प्रयत्न केलाच तर त्याला जनता मतदानातून चोख उत्तर देतेच. इथल्या राजकीय पक्षांनाही सत्ता मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी आपल्या मूळ स्वभावाला आवर घालावाच लागतो. मोदी त्याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. ते ज्या पद्धतीनं काम करत आहेत तो डॅमेज कंट्रोलचा प्रकार जास्त वाटतो. मग ते गोरक्षकांविषयीची त्यांचं विधान असो किंवा दलितांसंबंधी बोलताना स्वतः गोळ्या झेलून घेण्याचं भावनिक आव्हान असो. त्यांना आपली प्रतिमा उजळवयाची आहे. त्यासाठी कधी गांधींचा आधार त्यांना घ्यावा लागतो. संघालाही शेवटी त्यांच्या प्रातःस्मरणीय व्यक्तिंमध्ये गांधींचा समावेश करावा लागलाच. त्यांनाही सांगावं लागलंच की त्यांच्यात जातीभेद नाहीत, दलित आणि मुस्लिमही संघात येऊ शकतात. मग भलेही ते त्यांना नाईलाजानं का होईना स्वीकारावं लागलं असेल. इथल्या राजकारणात विविध स्वभावांचे पक्ष असल्याने आणि त्यांना जनतेनं वेळोवेळी आपला पाठींबा दिला असल्यानं कोणालाही कमी लेखून चालत नाही. ही राजकीय गणितं अस्थिर आहेत, कायम बदलणारी आहेत त्यामुळेच कोणी एकच पक्ष, एकच विचारधारा डोईजड होण्याचा धोका इथे नाही. शिवाय पक्षांतर्गतही अनेक वेगवेगळ्या विचारांचे लोक असतात. त्यामुळेच राजकीय विरोध असला तरी इथं प्रत्येक पक्षाचे नेते एकमेकांचे मित्र असतात. कारण यांची मूळं शेवटी एकच आहेत. एकेकाळच्या कॉंग्रेसमधूनच नवे पक्ष उदयाला आले आहेत. संघाचे लोक केवळ भाजपातच नाही तर अन्य पक्षांमध्येही आहेत आणि भाजपमध्येही उदार वृत्तीचे आणि परस्परविरोधी मतांचे लोक आहेतच. भाजपचा विस्तार जेवढा होईल तेवढे अनेक विचारांचे लोक त्यांच्याकडे येतील आणि त्यांनाही त्यांच्यासाठी आपल्या मूळ हिंदूत्ववादी विचारसरणीला जरा बांध घालावा लागेल. राजकारण्यांसाठी सत्ता महत्त्वाची असते व त्यासाठी जर ते काही वाईट गोष्टी करत असतील तर चांगल्या गोष्टी करायला त्यांना अडचण असण्याचं काहीच कारण नाही. शेवटी ही सारी भारतीय माणसं आहेत केवळ त्यांच्या काही एक विचारधारेमुळे त्यांना देशविरोधी मानायचं कारण नाही. विरोध करणं व इतरांचा विरोध समजून घेणं, मान्य करणं आणि त्यांच्या विरोधा मतांचा आदर करणं या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात व एकमेकांना पूरकही असतात. जर आपणच अन्य लोकांची, पक्षांची विचारधारा समजून घेतली नाही तर आपण देखिल फॅसिस्टच ठरतो हे विसरून चालणार नाही.

हे सारं का लिहिलं आहे तर परिस्थिती काय आहे हे कळावं आणि ती बिघडू नये यासाठी आपण सजग राहावं. या देशात वादविवाद सुरूच राहतील, ते स्वाभाविकच आहे. पण त्याचबरोबर चूकीच्या गोष्टींना विरोधही होत राहीलच. नवीन पिढ्यादेखिल सलोख्याची, सहिष्णूतेची, उदारमतवादाची परंपरा या देशात कायम ठेवणार आहे याबद्दल माझ्या मनात तरी शंका नाही. जोवर निर्भिडपणे आपली मते व्यक्त करणारे लोकं आहेत तोवर या देशाला फॅसिझमचा धोका नाही. हा राजकीय संक्रमणाचा काळ आहे. तब्बल साठ वर्षांनंतर एक वेगळ्या विचारधारेचा पक्ष देशाची सत्ता सांभाळत आहे. त्यामुळे त्याला काही अवधी देणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्यांच्या आजवरच्या दाबून ठेवलेल्या इच्छाआकांक्षा, हेवेदावे, जूने हिशेब अशा सा-या गोष्टी उकरून काढण्याची त्यांना अर्थातच घाई असणार आहे. पण देश चालवताना नेहमीच्या फटकळपणाला आवर घालावा लागतो, आपली विचारधारा गुंडाळून ठेवावी लागते, बहुमत आहे म्हणून मनमानी कारभार चालवता येत नसतो, इच्छा असो नसो निवडून आलेल्या प्रत्येक राजकारणी माणसाला मान द्यावा लागतो, आपल्या विरोधी पक्षांच्या सरकारांनाही आदरानं वागवावं लागतं आणि मुख्य म्हणजे देश चालवावा लागतो, हे मोदी आणि भाजप हळूहळू शिकत आहेत. त्यांचीच सत्ता असल्यामुळे जेमतेम ३ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी जे केलं त्याचा देशव्यापी प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडणं स्वाभाविक आहे. पण या देशातील जनता हीच या देशाची व इथल्या राजकीय पक्षांचीही खरी भाग्यविधाता आहे हे त्यांनाही माहित आहे. तिला गृहीत धरण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तर त्यांनाच फटका बसणार आहे. संघ व भाजपच्या उदयामुळे त्यांना प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लिम संघटना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या विरोधात उतरणार आहे. वंदेमातरमचा वाद असो किंवा गोमांस सेवन असो किंवा समान नागरी कायदा असो तेही आपलं वेगळेपण जपत त्यांचं अस्तित्त्व दाखवणारच आहेत. पण या संघटना असो किंवा संघ व अन्य परिवार असो ते एका मर्यादेपलीकडे जाऊ शकत नाही कारण या देशातील उदारपंथी विचारधारा संपलेली नाही. आम्ही तर कोणाच्याही मार्गदर्शनाशिवाय या विचारधारेत सामिल झालो आहोत आणि आमच्यासारखे असंख्य लोकं जोवर इथे आहेत तोवर या देशाला फॅसिझमचा धोका नाही. तो तयार होत असताना त्याला कडाडून विरोध हा होणारच याची आपणच आपल्याला खात्री देऊया. आपण गफलतीत राहायला नको आणि कोणाच्या धास्तीत तर मुळीच राहायला नको. आपण काय करू शकतो तर स्वतः या सा-यांच्या विरोधात उभे राहू शकतो, आपल्या आसपास अशा घटना घडू नयेत यासाठी दक्ष राहू शकतो.

मी या लेखाचा शेवट करतोय पण मला कल्पना आहे की यावर प्रचंड बोलण्यासारखं आहे, दोन्ही बाजूंनी. हा वादविवाद व्हायलाच हवा कारण त्यातूनच संवाद घडायला सुरूवात होते. एकमेकांविषयी नकारात्मकता बाळगण्यापेक्षा एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं कधीही चांगलं असतं. याची सुरूवात लेखकांनीच करायला हवी. त्यांच्याकडे शब्दांचं माध्यम असतं आणि विचारांना व्यक्त करण्याची कलाही. पण त्यात इतरांनीही आपला सूर मिळवणं गरजेचं आहे. खाली बर्टोल्ड ब्रेख्त यांची एक कविता देत आहे. ब्रेख्त १८९८-१९५६ या काळात जगला. तो जर्मनीचा. कामगार चळवळीशी संबंध असल्यानं त्याला नाझी सरकारकडून छळ सोसावा लागला. तो नंतर अमेरिकेत गेला तर तिथे त्याच्यावर कम्युनिस्ट असल्यामुळे छळ करण्यात आला. त्यामुळे फॅसिझम कुठेही व कोणत्याही प्रकारात असू शकतो. म्हणूनच आपण त्याविरूद्ध सतत सजग असायला हवं. पुन्हा एकदा ही जबाबदारी लेखकांची आहे असं मी मानतो. त्यासंदर्भात पुढील कविता लागू होते. माझं साहित्य जर प्रखर नसेल, वाईट गोष्टींविरूद्ध रान उठवण्याइतका त्याचा आवाज उच्च नसेल तर तो माझाच दोष असेल. आपल्याबाबतीत हे होणार नाही अशी आशा बाळगूया.

When the Regime
commanded the unlawful books to be burned,
teams of dull oxen hauled huge cartloads to the bonfires.

Then a banished writer, one of the best,
scanning the list of excommunicated texts,
became enraged: he'd been excluded!

He rushed to his desk, full of contemptuous wrath,
to write fierce letters to the morons in power —
Burn me! He wrote with his blazing pen —
haven’t I always reported the truth?
Now here you are, treating me like a liar!
Burn me!

भाग ९ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

शाश्वत फॅसिझम हा न्यूस्पिक किंवा ज्याला आपण नवभाषा म्हणू शकू, त्याचा वापर करतात. ही नवभाषा इतिहासाचं पुनर्लेखन असू शकते. ती जनतेच्या मनाचं प्रतिनिधित्व करणारी आहे असाही दावा केला जाऊ शकतो. शिक्षणाचं भगवेकरण, संस्कृत भाषेच्या पुनरुज्जीवनाचा अट्टहास (याला विरोध असण्याचं कारण नाही खरं तर कारण भाषा मग ती कोणतीही असो टिकायलाच हवी पण त्यामागे जेव्हा धार्मिक व राजकीय कट्टरतावाद असतो तेव्हा अडचण होते), इतिहासाचं पुनर्लेखन, राष्ट्रवाद जोपासण्यासाठी केल्या जाणा-या उपाययोजना, देशभक्तीची लस पाजण्याची भाषा हे सारं या नवभाषेत समाविष्ट करता येईल. आधीच्या मुद्द्यातील मोदींचा मन की बात हा कार्यक्रम आणि त्यांचा समाजमाध्यमांवरचा वापर अशाच प्रकारचा आहे असं म्हणता येऊ शकतं.

भाग ८ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

सवर्ण उच्च वर्ग फॅसिझममधून तयार होतो. या विचारसरणीला स्वीकारणारे सारे उच्च वर्णीय असतात, ते श्रेष्ठ असतात आणि या वर्गाला गरीबांविषयी, दुबळ्या लोकांविषयी घृणा असते. फॅसिस्ट नेते बळाच्या वापराने सत्ता बळकावतात आणि त्यांची अशी ठाम समजूत असते की देशातील दीनदुबळ्यांचा उद्धार करण्यासाठी त्यांना सत्तेचं जोखड घ्यावंच लागेल कारण त्यांना अशा एखाद्या बलवान शासकाची गरज असते असं इको सांगतो. भारतात हे शक्य आहे का? इथे जातीभेद वर्गभेद पूर्वीपासूनच होता. ज्या नेत्याचं वर्णन इको करतो तसे नेते या देशात होऊन गेले आहेत. जनतेच्या मनाची काळजी त्यांपैकी कोणीही घेतली नव्हती. जनतेलाही कोणता राजा सत्तेवर आहे याची फारशी काळजी नव्हती कारण त्यांची आयुष्यं पूर्वी आणि आताही तशीच पिळवणूकीचीच असणार होती. पण या नेत्यांनी बळकावलेली सत्ता लोकांनीची त्यांना बहाल केली तर? मोदी सरकारने गुजरातमध्ये गोध्रामध्ये जे काही केलं किंवा नाही केलं त्यानंतरही या देशातील लोकांनी मोदींना सत्ता दिली आहे हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. मग ही जनतेची चूक आहे का? की मोदींवर जनतेनं विश्वास टाकला म्हणून मोदींनाही आपल्या कार्यशैलीत व विचारसरणीत बदल करावा लागला हे जनतेचं यश मानायचं का? सत्तेत येण्याआधी व नंतरही मोदींनी राम मंदिराचा मुद्दा बाहेर काढला नाही. लालकृष्ण आडवानी ज्यांना राम रथ यात्रा काढली होती त्यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला नाही, विंहिप, बजरंग दल यावर फारसे बोलत नाही. याचा अर्थ काय घ्यायचा? त्यांना मोदींनी गप्प बसवलं आहे का की ते सारे वातावरणनिर्मिती करत योग्य वेळेची वाट बघत आहेत असा घ्यायचा? पूर्ण बहुमत लाभूनही मोदी सरकार मनमानी करू शकत नाही हे लोकशाहीचं यश आहे. इको म्हणतो तसं मोदी हे भारताला पूर्वीचं वैभव मिळवून देण्याच्या घोषणा करतात, पूर्वी सारं वाईट होतं आणि आता आपण सारं काही सुरळीत करू असे दावे वारंवार करतात, ते सवासो करोड भारतीयांची गोष्ट वारंवार करतात, ते मन की बात करतात, पण ते अडचणीच्या प्रश्नांवर एकतर भाष्य करत नाहीत किंवा ते मग या गोष्टींना विरोध करतात पण त्यात काही जोर नसतो. ते इको म्हणतो तसं फॅसिस्ट नेते आहेत का? ज्याला अशी मनोमन खात्री आहे की या देशातील गरीब जनतेचं भलं करण्यासाठीच पंतप्रधानपदी निवडण्यात आलं? त्यांना जेव्हा विकासपुरूष म्हटलं जातं तेव्हा त्यांची ५६ इंची छाती अभिमानानं ६५ इंची होत असेल का?

भाग ७ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

समाजातील तळागाळातील लोकांचं भलं करण्याचं आश्वासन, आपण सारे एक आहोत असं सांगत राष्ट्रवादाची केलेली अचूक पेरणी आणि सातत्यानं देश, देव, धर्म, समाज खतरे में है असे दिलेले नारे या सा-या फॅसिझमच्या खूणा आहेत असं इको सांगतो. देशातील कडव्या, उजव्या संघटनांना ही सारी लक्षणं लागू होतात. भाजप आणि संघ आणि त्यांच्या परिवारातील अन्य संस्था. हे सारे स्वतःच सांगताहेत की तेच खरे देशभक्त, राष्ट्रवादी आहेत. सर्वांना एक करण्याचा त्यांचा ध्यास आहे. देशाबद्दल प्रेम असणं, अभिमान असणं वाईट नाही की चूकीचं नाही पण देशातील चूकीच्या गोष्टींकडेही डोळेझाक करायची, सर्वांना सारखं मानून या देशात सारं काही ठिकठाक आहे अशी ग्वाही देणं, या देशाला एकच धर्म आहे, एकच धर्म ग्रंथ आहे, एकच संस्कृती आहे असं सांगत अन्य लोकांचा अनादर करणं चूकीचं आहे. पण असं घडताना तर दिसत आहे. आपण काश्मीर, नागालॅड, आदिवासी, दलित समूह यांना इथं विसरायला नको. 

भाग ६ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

फॅसिझम हा वैयक्तिक किंवा सामाजिक नैराश्यातून जन्माला येऊ शकतो. मध्यम वर्ग त्याला जन्म देतो. भविष्यातील फॅसिझम या लोकांमधूनच पोसला जाईल असं इको सांगतो. मोदी सरकार विकासाची घोषणा देऊन सत्तेवर आलं. त्याला मध्यम वर्गानं निवडून आणलं. हा मध्यम वर्ग अतिशय स्वार्थी आहे असं अनेक लोक सांगतात. त्यांना श्रीमंतांचा हेवा वाटतो आणि ते गरीबांचा तिरस्कार करतात असं म्हणतात. एकेकाळी या देशातील सरकारं गरीबांमुळे निवडली जात. पण आता ती या वाढत्या मध्यमवर्गामुळे निवडली जातात. त्यांना सारं काही हवं आहे आणि लवकर हवं आहे. त्यासाठी ते कोणाच्याही मागे जातील व कोणालाही निवडून आणतील त्यापुढे ते परिणामांचा विचार करणार नाहीत कारण त्यांचा स्वार्थ त्यांच्या डोळ्यांवर व मेंदूवर घट्ट बसला आहे ज्यात काहीच शिरू शकत नाही. हा वर्ग या देशात फॅसिझम घेऊन येईल का?

भाग ५ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

विरोधी मत असणं हे वैविध्यतेचं लक्षण असतं. पण फॅसिझममध्ये सामान्य लोकांना इतरांचं काल्पनिक भय दाखवून, शत्रू देशांविरूद्ध भावना भडकवत ठेवून, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पिळवणूक करत त्यांचं हे भय पराकोटीला चढवणं आणि त्यांना कायम या भयात डांबून ठेवणं हे फॅसिझमचं सूत्र आहे. फॅसिझम हा उघडपणे वांशिक असतो असं इको म्हणतो. आपल्या देशाची विविधता हेच त्याचं बलस्थान आहे, वैशिष्ट्य आहे असं आपण म्हणतो, त्याचा आपण सर्व आदरही राखतो. आणि हे मान्यच करायला पाहिजे की अशा पद्धतीचं जगणं जगात अभावानंच आढळतं. आपण अशा गोष्टींचा अभिमान बाळगायला हवा. तो बाळगतोही. पण त्याचवेळी असे अनेक घटक आहेत ज्यांना हे वैविध्य मान्य नाही. त्यांना अखंड भारत हवा आहे. त्यांना सारे हिंदू हवे आहेत. त्यांना विरोधाचा स्वर मान्य नाही. त्यांना विरोध करणं हे स्वतंत्रतेचं व विवेकाचं लक्षण असतं हे मान्य नाही. मी कोणाबद्दल बोलतोय ते स्पष्ट आहे. ही संघाची विचारसरणी आहे. त्यांना एकच देश, एकच धर्म, एकच विचारधारा, एकच संस्कृती हवी आहे. पण ती इतरांना हवी आहे की नाही याचा विचार करायला ते तयार नाहीत. या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत म्हणून त्यांचं इतरांनीच ऐकायलाच हवं असा त्यांचा आग्रह असतो. आणि अनेकांना यात काही वावगं वाटत नाही कारण अत्यंत हुशारीनं या गोष्टी त्यांच्या डोक्यात भिनवलेल्या असतात. पण याला इतरांचं जाऊ द्या हिंदूचाही विरोध आहे, असू शकतो हे त्यांना मान्य नाही. मग अशा विरोधकांनी संस्कृतीविरोधी, धर्मविरोधी, देशविरोधी लेबलं लावून त्यांचा धिक्कार केला जातो. इतरांची गोष्टच सोडा. हे झालं संघाचं. पण इतरांचं काय? त्यांचीही तिच स्थिती आहे. त्यामुळे फक्त संघाला दोष देण्यात अर्थ नाही. या सा-यांना त्यांच्या मनातला एकसंध भारत हवा आहे, त्यांच्या मनातली संस्कृती त्यांना इथे हवी आहे ज्यात स्वतंत्र विचारांना स्थान नाही. विरोधी मताला मान नाही. विरोधी लोकांप्रती ज्यांना आदर नाही. काल्पनिक किंवा वास्तवाची अवास्तव मांडणी करून लोकांना भयभीत करणं, त्यांचा बुद्धीभेद करणं, त्यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेऊन त्यांना भडकावनं, फसवणं हे सारे प्रकार या देशात सुरू आहेत. या देशात फॅसिस्टवृत्ती नाहीत असं म्हणनं योग्य ठरणार नाही.

भाग ४ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

१-       “विल्यम रीचने नामकरण केलेल्या सेक्स पॉझिटीव्ह या विचारसरणीची मध्यवर्ती कल्पना आहे की, समाजातल्या लैंगिक समस्यांचं मूळ हे लैंगिकतेकडे पाहाण्याच्या नकारात्मक दृष्टिकोनात आहे. जर या समस्यांवर तोडगा काढायचा असेल तर या दृष्टिकोनातच आमूलाग्र बदल केला पाहिजे. यासाठी पोर्नोग्राफीपासून ते समलिंगी संबंधांपर्यंत लैंगिकतेच्या सर्व आविष्कारांना मोकळीक दिली पाहिजे. फक्त ते सुरक्षित व स्वखुशीने असल्याची जबाबदारी घेतली की झालं.”

-    याला सारेच मान्यता देतील यात शंकाच आहे. कारण हा व्यक्तिगत निवडीचाही प्रश्न आहे. पण यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे आपण लैंगिकतकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायला हवं. त्यांचं नैसर्गिकत्त्व आपण स्विकारायलं हवं. ही काही भयानक गोष्ट आहे यातून आपण दूर व्हायला हवं. निदान याची सुरुवात आपण केली तर आपली पुढची पिढी अधिक काम साक्षर व काम सकारात्मक बनेल.

२-       “योनिशुचितेचं अवडंबर माजवून स्त्रियांना सतत बलात्काराच्या भीतीखाली डांबलं जातंय. स्त्रीचं चारित्र्य तिच्या जननेंद्रियात आहे, अशी समजूत उराशी बाळगून स्त्रिया संपूर्ण आयुष्य भीतीच्या छायेत काढतात. जननेंद्रियांना काही झालं तर आपल्या चारित्र्यावर डाग पडेल, स्त्रीची अब्रू म्हणजे काचेचं भांडं असल्या समजुतींनी तर ही भीतीची छाया अजूनच गडद होते. आपल्या जननेंद्रियांना पुरुषांपासून धोका आहे, असं समजून जीवनातले एकेक अनुभव त्या बंद करत जातात. उदाहरणार्थ, रात्री न भटकणं किंवा भडक कपडे न घालणं. अशा कितीतरी स्वातंत्र्यांना योनिशुचितेच्या अवाजवी भयामुळे त्या मुकत जातात. स्त्रियांचं सबलीकरण करायचं असेल तर त्यांना शारिरीकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच त्यांचं मानसिक सबलीकरण केलं पाहिजे. मानसिक सबलीकरण म्हणजे योनिशुचितेचं अवडंबर मोडून काढणं. जननेंद्रियांना शरीराच्या इतर भागांपेक्षा वेगळं महत्त्व द्यायचं कारण काय? तसं वेगळं महत्त्व देऊन उभा जन्म भीतीच्या छायेत काढण्यापेक्षा या भीतीचाच समूळ नाश करावयास हवा. दुर्दैवाने जननेंद्रियांवर हल्ला झालाच तरी कोसळून जायचं कारण नाही. तो तिथे झालेला अपघात समजावा. शरीराच्या इतर अवयवांना अपघात झाला तर आपण सावरतोच ना? मग जननेंद्रियांना वेगळी वागणूक का द्यायची? कुठले कपडे हमखास घातले किंवा कुठली वेळ नेमकी टळली की लैंगिक हिंसाचाराच धोका टळेल याचीही निश्चिती नाही. याचा अर्थ मुद्दामहून जाऊन धोका ओढवून घ्यायचा नाही, पण तसं होईलंच म्हणून सतत धास्तावून जाण्याचंही कारण नाही. एकदा का धास्तीतून बाहेर पडलं की बंद करून घेतलेले अनेक अनुभव जगता येतील. आपण जितके वेगवेगळे अनुभव घेऊ तेवढी आपली जीवनाबद्दलची समजूत अधिक समंजस होईल. माझ्या मते तेच खरं सबलीकरण आहे.”

बलात्काराच्या संदर्भात हा अतिशय महत्त्वाचा विचार आहे. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे योनी हा फक्त एक अवयव आहे हे शारिरीक वास्तव स्वीकारणं. हात, पाय, नाकाला इजा झाली तर त्याला ज्या वेदना होतात त्याच वेदना इथेही होतात. त्यामुळे त्याला वेगळं महत्त्व देण्याचं कारण नाही हे आधी स्त्रियांनी समजून घ्यायला हवं. आणि त्यांच्या लोकांनीही. घरच्यांनी, समाजाने. दुसरा मुद्दा आहे मानसिकतेचा. मानसिक आघात कसा विसरायचा याचा. मी कबूल करतो की याबाबतीत मी ठामपणे सांगू शकत नाही. पण आधी सांगितल्याप्रमाणे नको ते स्पर्श सहन न होणे, आपल्या शरीरावर आपल्या मर्जीशिवाय इतरांचे स्पर्श न होऊ देणं आणि ते झालेच तर काय? मी बलात्काराचा नाही पण लैंगिक छळाचा अनुभव घेतला आहे. छळ हा गंभीर शब्द होईल. छळ नाही पण नको असलेला लैंगिक क्रिया. समलैंगिक पुरुषांनी माझ्या लिंगाला हात लावण्याचा अनुभव मी दोनतीन वेळा घेतला आहे. जे मुंबईत राहतात आणि लोकलमध्ये प्रवास करतात त्यांना कधीतरी असे अनुभव येतातच येतात. ते अनुभव मी आजही विसरलो नाही. अर्थात त्यामुळे मला काही शारिरीक, मानसिक त्रास झाला नव्हता. किंवा मी हे अनुभव माझ्या मित्रांना सांगितल्यावर त्यांनी मला वाळीत टाकलं नव्हतं. त्यांनीही त्यांचे असे अनुभव मला सांगितले होते. आणि हे सारं हसण्याच्या कल्लोळात. एखादी बलात्कारीत मुलगी हसत असा अनुभव सांगणार नाही हा यातला फरक. बलात्कार हे पुरुषांवरही होत असतात हे मात्र आपण इथे विसरायला नको. पण स्त्रियांच्या तुलनेत त्यांची तीव्रता व गांभीर्य कमी आहे. कारण योनीशुचितेची होणारी मागणी. सध्याच कौमार्य परीक्षेविषयीची एक बातमी गाजली होती. ही परीक्षा पुरुषी संस्कृतीचा परिपाक आहे. अशा बलात्कारातून मुली गर्भवती राहिल्या तर अधिकच अडचण. यातून मार्ग कसा काढायचा तर तो पुन्हा आपल्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. तुम्ही या घटनेकडे कसं पाहता, स्वतः त्याला कसे सामोरे जाता किंवा अशा मुलीबाबत तुम्ही काय विचार करता याला इथं फार महत्त्व आहे. इतरांचं राहू द्या तुम्ही कसे या घटनेकडे बघता हे सर्वांत महत्त्वाचं. तो निकोप दृष्टिकोन असणं गरजेचं आहे. शंका असतील तर त्या विचारा आणि प्रश्न असतील तर त्याची उत्तरं शोधा पण या समस्येवर काहीतरी भूमिका आपण प्रत्येकानं घ्यायलाच हवी. 

भाग ३ - मोदी सरकार आणि फॅसिझम

परंपरावाद हा आधुनिकतेला नकार देतो. आपल्या घरापासून सुरूवात केली तरी हे स्पष्ट होतं. आपल्या आईवडीलांना आपले विचार पटत नसतात आणि आपल्याला त्यांचे. समाजात गेलो तर समाजाला काही गोष्टी खटकतात आणि त्यावरून व्यक्तिंवर दबाव आणला जातो. मग पुढे राजकीय आणि धार्मिक पातळीवर विचार केला तरी हे जाणवतं. या देशात मग फॅसिझम आहे का? महात्मा गांधींचा औद्योगिकीकरणाला विरोध होता आणि तो त्यांनी कधी लपवून ठेवला नाही. मग महात्मा गांधी फॅसिस्ट होते का? त्याचं उत्तर नाही असं आहे, कारण या विरोधामागचं कारण वेगळं होतं. त्यांना यांत्रिकीकरणामुळे लोकांचे रोजगार हिरावले जातील अशी भिती होती, जी सर्वच कामगार संघटनांना असते, म्हणून ते याच्या विरोधात होते. हा मानवतावादी विरोध होता. एरव्ही त्यांनी विरोध केला नसता. पण जर अशा पद्धतीचं कोणतं कारण नसेल तर?आधुनिकतेचा स्वीकार या देशात हळूहळू होतोय पण त्याला विरोध होतो असं म्हणता येणार नाही. तो होतंच नाही असंही नाही. संगणकीकरणाला लोकांचा विरोध होताच. पण तो आता मावळला. मोठ्या उद्योगधंद्यांना विरोध होतोच पण त्यामागे सामाजिक किंवा पर्यावरणाची कारणं असतात. त्याची उत्तरं शोधली की तो विरोध नाहीसा होतो. म्हणजे या देशात अशा पद्धतीचा फॅसिझम नाही का? तर तसंही नाही. आधुनिकतेचा स्वीकार हा जर इतरांना धाकात ठेवण्यासाठी म्हणून केला जात असेल तर तो फॅसिझमच आहे. आपण अण्वस्त्रसज्ज का व्हावं तर पाकिस्तान आणि चीनला धडा शिकवण्यासाठी. आपण पूर्वीही आधुनिक होतो हे सांगण्याचा अट्टहास का तर जगाचं गुरूपद मिळवण्यासाठी. असल्या छुप्या महत्त्वाकांक्षा जेव्हा आधुनिकीकरणामागे असतात तेव्हा ती आधुनिकता दिखावू आधुनिकता असते. असे प्रकार मोदी सरकार आल्यापासून मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहेत. कोणाला तरी धडा शिकवण्यासाठी, जगाचं तथाकथित पुरातनकालीन गुरूपद पुन्हा मिळवण्यासाठी वगैरे भाषा जेव्हा सुरू असते तेव्हा धोका असतोच. मग या देशात फॅसिझम खरंच आला आहे का?

भाग २ - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

इकोचं पहिलं सूत्र आहे परंपरावाद. हा परंपरावाद सर्वसमावेशक असायला हवा. यात वेगवेगळ्या विचारधारांचा समावेश असतो. सूटे करून पाहिल्यावर प्रत्येक विचारधारा ही आपल्याला पटू शकते पण प्रत्यक्षात त्या सर्व मिळून मूलभूत सत्य लपविण्याचंच काम करतात. त्यामुळे विचारधारांच्या या गाठोड्यात तुम्हाला शहाणपण कधीच मिळणार नाही. सत्यही मिळणार नाही. आपण फक्त त्या सत्याची पडछाया तेवढी पाहतो आणि त्यावरच समाधानी राहतो. भारताच्या परिस्थितीला परंपरावाद नवीन नाही. तसा तो कोणत्याच देशाला किंवा समाजाला नवीन नसतो. याचे तीन प्रकार असतात. जुन्या परंपरा पुढे चालवणे. पूर्णपणे नव्या परंपरा सुरू करणे आणि काही खोट्या परंपरा तयार करून त्या ख-याच आहेत असं सांगून त्या चालविण्याचा आग्रह धरणे. आपल्या देशात हे तिन्ही प्रकार सुरू आहेत. त्याला काहींचा विरोध आहे तर काहींचा पाठींबा आहे. या परंपरा सगळीकडे दिसून येतात, समाज, देश ते अगदी घरापर्यंत. त्यामुळे या परंपरा भयानक असू शकतात आणि त्यामागे फॅसिझम असू शकतो असं म्हटलं तर ते सहसा कोणाला पटू शकत नाही. या देशातील समृद्ध धार्मिक किंवा सामाजिक परंपरा लक्षात घेता हे विधान धाडसाचं वाटू शकेल. मग अडचण काय आहे? जेव्हा कोणत्याही परंपरा पाळण्याचा आग्रह केला जातो, किंवा त्या पाळण्याची इतरांवर सक्ती केली जाते आणि तसं करताना त्याचे मत लक्षात न घेता त्याला विरोध केला जातो आणि मग त्यासाठी काहीतरी भलतंच कारण सांगून त्याला कोंडीत पकडण्याचा डाव केला जातो आणि सामान्य लोकांचा पाठींबा मिळवला जातो तेव्हा अशी परंपरा ही इको म्हणतो त्याप्रमाणे फॅसिझममध्ये रुपांतरीत होऊ शकते. त्याची उदाहरणं पाहताना मी केवळ देशाची नव्हे तर समाज व त्यातील घटक तसेच कौटुंबिक परंपरांचाही विचार करेन. कुटुंब हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि त्याला दूर्लक्षून चालणार नाही. कारण वाईट परंपरेविरूद्धचा पहिला हुंकार आणि नव्या परंपरेची उभारणी ही घरातूनच केली जाते. आता याची उदाहरणं पाहूयात. भाजप सत्तेवर येण्याआधीपासूनच संघ या देशात सक्रीयपणे हिंदू परंपरांची जोपासना करण्यासाठी आग्रही आहे. त्यात चूकीचं काहीच नाही. पण संघ सर्वांना जेव्हा म्हणतो की या देशातले सर्व लोक हिंदू आहेत तेव्हा वाद निर्माण होतो. संघ जेव्हा म्हणतो की सर्व जाती एकसमान आहेत आणि त्यांनी एकाच वैदीक म्हणजेच ब्राह्मणी परंपरेचं पालन केलं पाहिजे तेव्हा धोका तयार होतो. आदिवासी लोकांना हिदूं म्हणायचं आणि त्यांच्या परंपरा डावलून हिंदू परंपरा सुरू करायच्या हे धोक्याचं आहे. संघ जेव्हा म्हणतो की सर्वांनी वंदे मातरम म्हटलंच पाहिजे नाही तर तुम्ही देशभक्त नाही तेव्हा धोका तयार होतो. संघ जेव्हा म्हणतो की या देशात उच्च दर्जाची शास्त्रिय परंपरा होती, या देशात सर्जरी होती, विमानं होती, राम होता कृष्ण होता आणि हे सारं खरं आहे अशी समजण्याची सक्ती जेव्हा इतरांवर केली जाते तेव्हा धोका असतो. आपल्या इतिहासाबद्दल अभिमान असायलाच हवा आणि आपल्याकडे तो अभिमानास्पद इतिहास आहेच, पण त्यात खोट्या तत्थ्यांची सरमिसळ करून काहीतरी काल्पनिक सत्य तयार करून जेव्हा ते खरं असल्याचा दावा केला जातो आणि त्याची सक्ती प्रेमानं किंवा धाकानं इतरांवर केली जाते तेव्हा धोका असतो. संघाचं उदाहरण यासाठी की त्यांचा या देशात मोठा प्रभाव आहे. पण तेच केवळ धोकादायक आहेत असं नाही. अन्य मुस्लिम जातीयवादी संघटना, हिंदू अंतर्गत जाती संघटना याही अशा पद्धतीचा धोका तयार करू शकतात. मी तेवढा बरोबर, माझी परंपरा तेवढी श्रेष्ठ, म्हणून तुम्हीही तीच पाळायची हा आग्रह किंवा या देशाचं काय वाट्टेल ते झालं तरी चालेल पण मी स्वतःचा स्वार्थ साधेन अशी प्रवृत्ती असलेल्या अन्य विचारधारा या दोन्हीही या देशासाठी आणि इथल्या लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. परंपरा हा फार मोठा विषय आहे. राजकीय परंपरा पाहिल्या तरी या देशात कॉंग्रेसचं सरकार असल्यानं जी जीहुजुरेगिरीची परंपरा या देशात तयार झाली तिचा प्रचंड फटका आपल्याला बसलेला आहे. राजकारणी म्हणजे राजे आहेत किंवा देवच आहेत अशी भावना जनतेच्या मनात असेल तर हे लोकशाहीचं सर्वांत मोठं अपयश आहे. किंबहूना ती लोकशाही नाहीच. आपला देश थोडा विचित्रच आहे. इथे जेव्हा आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीला धोका झाला तेव्हा याच सामान्य जनतेनं त्याला विरोध केला. पण ज्यांना निवडून आणलं ते सारे नालायक निघाले किंवा ते तसेच होते त्यामुळे पुन्हा एकदा इंदिरा सरकार सत्तेवर आलं आणि त्यांना त्याच सामान्य लोकांनी निवडून दिलं. आताही मोदी सरकारला याच जनतेनं निवडून दिलं आहे त्यामुळे लोकशाही मार्गानं आलेल्या या सरकारला नावं ठेवणं म्हणजे इथल्या लोकांना व इथल्या लोकशाहीला नावं ठेवण्यासारखं होईल. पण त्याचवेळी हीच जनता पुढे या सरकारला तिच्या अपयशांसाठी धडा शिकवायला मागेपुढे पाहणार नाही कारण तशीही परंपरा आपल्या इथे आहेच. थोडक्यात काय तर या देशातील काही परंपरा फॅसिझमला जशा पोषक आहेत तशाच काही परंपरा त्याला विरोध करण्यासाठीही अनुकूल आहेत. आपल्या इथली लोकशाही हीच फॅसिझमविरूद्ध लढण्यासाठी ढाल म्हणून आपल्याला उपयोगी पडणार आहे आणि याची जाणीव समोरच्यांनाही असल्यानं इथं फॅसिझम परंपरेच्या द्वारे लागू होण्याची शक्यता जाणवत नाही. त्याला विरोध हा होणारच. त्याची उदाहरणं आपण पाहिली आहेतच, मग तो वंदेमातरमचा वाद असो, दिल्ली विद्यापीठाचं प्रकरण असो किंवा गोमांस सेवनाचा मुद्दा असो. काही चुकीचं घडतं आहे हे लक्षात येताच त्याला विरोधही मोठ्या प्रमाणावर केला जातोय. आणि जोवर हे होत राहील तोवर आपण सुरक्षित असू.