लोकशाहीवादी भाजप आणि हिंदूत्त्ववादी कॉंग्रेस

भाजप सत्तेवर येण्याआधीपासूनच अन्य लोकांना जो सर्वांत महत्वाचा धाक होता तो म्हणजे त्यांच्या सत्तेवर येण्यानं भारतातील लोकशाही निर्बळ होण्याचा संभव आहे. त्याचं कारण म्हणजे भाजप हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीवर पोसलेला पक्ष आहे आणि संघाला हिटलरचं जरा जास्तच प्रेम आहे. त्याची शिस्त, त्याचा राष्ट्रवाद या गोष्टी संघाला अगदी सुरूवातीपासून आवडत आल्या आहेत. देशातील जवळपास सर्वच हिंदूत्त्ववादी संस्थांना हिटलर हा नायक वाटतो. अलिकडच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प त्यांना नायक वाटू लागला आहे. एकंदरीतच हुकुमशाही प्रवृत्तीची माणसं यांना जवळची वाटतात. लोकशाहीशी यांना फारसं जुळवून घेता येत नाही. पण भारतात लोकशाही असल्यानं इच्छा नसतानाही तसं जुळवून घ्यावं लागतं. भाजप केंद्रात सत्तेवर बहुमतात आल्यानंतर आणि तेही लोकशाही मार्गानं आल्यानंतरही, ते आपला हुकुमशाही बाणा जपतील असं अनेकांना वाटत होतं. मोदींचं एककल्ली वागणं आणि अन्य नेत्यांचा त्यांच्या अनुनयाचा प्रकार पाहता काही प्रमाणात ही हुकुमशाही आली आहे असं मानायला जागा आहे. मोदी विरोधकांना जुमानत नाहीत, त्यांच्याकडे सपशेल दूर्लक्ष करतात, संसदेत क्वचित हाजीरी देतात, प्रशासकीय निर्णय एकट्याने घेतात अशी काही उदाहरणं यासाठी देता येतील. पण त्याचबरोबर आपण हेही पाहिलं पाहिजे की भाजपची किंवा मोदींची किंवा अन्य कोणाचीही कितीही इच्छा असली तरीही इथं हुकुमशाही आणणं शक्य नाही. सत्ता नसते तेव्हा या सर्व गोष्टी सोप्या वाटत असतात. बहुमत मिळालं तर मग विचारायलाच नको. जग जिंकल्याचा आनंद होतो नेत्यांना. पण एकदा सत्ता चालवणं सुरू केलं की कळतं ते आता फक्त त्यांच्या पक्षाचे नेते नाहीत तर देशाचे नेते आहेत, देशाचे मंत्री आहेत, सरकार देशाचं आहे. त्यामुळे इतरांना डावलून चालणार नाही. प्रत्येकाला सोबत घेऊनच काम करावं लागेल. विरोधकांकडे कितीही दूर्लक्ष केलं तरीही त्यांना पूर्णपणे मोडीत काढता येत नाही कारण त्यांचं उपद्रव मूल्य खूप जास्त असतं. अगदी एक चांगला विरोधी नेताही आपल्या हुशारीच्या बळावर सत्ताधा-यांना जेरीस आणू शकतो. कॉंग्रेसच्या काळात वाजपेयी, आपल्या महाराष्ट्रात मुंढे यांची नावं इथं घेता येतील. त्यामुळे भाजपला हे लक्षांत घेऊनच सत्ता चालवावी लागते. गेल्या तीन वर्षांतील त्यांचा कारभार पाहता हे लक्षांत येईल की काही गोष्टी त्यांनी त्यांच्या मूळ स्वभावाला अनुकूल अशा केल्या असल्या तरीही अनेक गोष्टी या त्यांच्यासाठीही नवीन होत्या. त्या गोष्टी म्हणजे भाजपचं लोकशाहीकरण होत आहे याची जाणीव करून देणा-या आहेत. आता कोणी विचारेल की मूळातच हे पक्ष लोकशाही पक्ष आहे, भाजप काय शिवसेना काय. मग पुन्हा त्यांचं लोकशाहीकरण कसं होऊ शकतं? त्याचं कारण हे की त्यांनी फक्त लोकशाहीचे कपडे तेवढे अंगावर चढवले आहेत लाज झाकण्यासाठी बाकी आत ते हुकुमशाही वृत्तीचेच आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना सत्तेत असताना सत्ताबाह्य सत्ता केंद्र स्थापन केलं होतं. आताही उद्धव ठाकरेंना असंच सरकार चालवावंस वाटतं. ते त्यांना जमत नाही हा भाग वेगळा.

भाजपचं लोकशाहीकरण कसं होतंय त्याकडे वळूयात. त्यांनी जे काही निर्णय घेतले किंवा जे काही घेतले नाहीत त्यांतून त्यांची या दिशेनं वाटचाल सुरू झाली आहे असं दिसतं खरं.

१-       जीएसटीच्या मुद्द्यावर विरोधी नेत्यांशी केलेली चर्चा

२-       ग्राम दत्तक योजनेत सर्व पक्षांच्या खासदारांना सहभागी होण्याचं केलेलं आवाहन

३-       स्वच्छ भारत योजना ज्यात विरोधी पक्षही सामील झाले

४-       राम मंदिराचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे

५-       काश्मिर प्रश्नावर बळापेक्षा चर्चेला प्राधान्य

६-       विकासाचा मुद्दा उचलून धरणं

७-       समान नागरी कायद्यावर सहमतीनं निर्णय घेण्याचा निर्णय

८-       मुस्लिम प्रश्नांवर सुधारणेच्या बाजूनं राहण्याचं धोरण

आता याचा प्रतिवाद करता येईलच. गोहत्या बंदी, जेएनयू प्रकरण इत्यादी गोष्टींनी. पण आपण पुन्हा लक्षांत घेऊया की ते तसे वागले तर त्याला त्यांचा मूळ स्वभाव कारणीभूत आहे जो सहजी जाणार नाही. पण लक्ष यावर दिलं पाहिजे की ते आता लोकशाही मार्गावरही वाटचाल करीत आहे. हे महत्त्वाचं आहे. हिंदूत्त्व आणि सर्वधर्मसमभाव हा संघर्ष आता महत्त्वाच्या टप्प्यात आला आहे. पण याचवेळी संघानेही आपल्यांत अनेक बदल होत असल्याचं सूचित केलं आहे. त्यांनी गांधींचा मागेच स्वीकार केला होता, आता आंबेडकरांचाही स्वीकार केला आहे, त्यांनी मुस्लिम हे भारताचे नागरिक आहेत याचा स्वीकार केला आहे, विकास हाच देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिल हे त्यांनी मान्य केलं आहे, राम मंदिर सहमतीनं व्हावं हे त्यांनी मान्य केलं आहे, संघाचे दरवाजे दलित, मुस्लिम यांच्यासह सर्वांनाच उघडे आहेत असं ते म्हणतात, वादाच्या मुद्द्यांपासून ते संघाला अलिप्त ठेवतात, या व अशा अनेक बाबी दाखवतात की संघानं स्वतःला सौम्य करायला सुरूवात केली आहे. याचा अर्थ त्यांचे मूळ हेतू ते विसरतील असा नाही. पण त्यासाठी ते सहमतीच्या राजकारणाला प्राधान्य देत आहेत हा महत्त्वाचा बदल आहे. त्यामुळे येत्या काळात भाजप व संघ अधिक लोकशाहीवादी झाले तर नवल वाटायला नको. देशाच्या दृष्टीनं ही चांगली गोष्ट ठरणार आहे.

याच्या उलट कॉंग्रेसचं हिंदुत्ववादी होणं कोणालाही परवडणारं नाही. मध्यंतरी अशी बातमी होती की राहुल गांधींना काही नेत्यांनी, भाजपचा सामना करण्यासाठी, कॉंग्रेसनं सौम्य हिंदुत्वाचा स्वीकार करण्याचं सुचवलं गेलं होतं ज्याला त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे जी माध्यमांमध्ये दूर्लक्षित राहिली. आता कॉंग्रेसमध्ये जी माणसं आहेत त्यांच्यातही मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचाच भरणा आहे. पण म्हणून ते हिंदुत्ववादी नाहीत. निदान उघडपणे कोणी तसं म्हणवून घेत नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही. कॉंग्रेसनं सर्वधर्मसमभावाची कास धरली आहे आणि त्यावरच ते कायम आहेत आणि राहतील. पण अनेकदा असं होतं की त्यांच्यातले हिंदुत्ववादी गट हे जोर धरतात आणि काही महत्त्वाच्या सुधारणा या होत नाहीत. हिंदू कोड बील पूर्ण स्वरुपात येऊ न शकणे, बाबासाहेबांना झालेला विरोध, मुस्लिम सुधारणांच्या बाबतीत घेतली गेलेली माघार या गोष्टी कॉंग्रेसच्या विरोधात जातात. त्यांच्यावर मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचा आरोपही केला जातो. इथं आपण दोन उदाहरणं घेऊयात. एक भाजपचं. भाजपनं समान नागरी कायद्याचा मुद्दा लावून धरला आहे ज्याला कॉंग्रेस मात्र अनुकूल नाही. भाजपनं मुस्लिम सुधारणांच्याबाबतीतही आग्रही भूमिका घेतली आहे जिथे पुन्हा कॉंग्रेस मोकळ्या मनानं पाठींबा देत नाहीय. या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी भाजप लोकशाहीवादी आणि कॉंग्रेस लोकशाहीविरोधी असल्याचं सूचित करतात आणि ही गंमतीची गोष्ट आहे. आता काही लोक म्हणतील की यात भाजपचा डाव आहे आणि कॉंग्रेसला देशात दुफळी नको आहे वगैरे. पण मला वाटतं की आता या गोष्टींवर उघडपणे चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. कारण हे काही भाजप किंवा कॉंग्रेसचे प्रश्न नाहीत तर देशाचे प्रश्न आहेत आणि त्यांवर पारदर्शक सर्वसमावेशक चर्चा होण्याची गरज आहे. असो.

हे होईल तेव्हा होईल पण या लेखाचा जो उद्देश होता की भाजपचं लोकशाहीकरण होत आहे आणि त्याचवेळी कॉंग्रेसनंही, त्यांचा भीषण पराभव झालेला असताना आणि भविष्य फारसं चांगलं दिसत नसतानाही, हिंदुत्त्ववाद अगदी सौम्य स्वरुपात स्वीकारण्यासही नकार दिला आहे. त्यांनी तसं केलं असतं तर काय झालं असतं यावर विचार करण्याची गरज आहे. पण सध्या तरी तसं काही त्यांनी केलेलं नाही व हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे जो राहुल गांधींनी घेतलाय त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार मानून अभिनंदन करायला हवं. जे दूर्दैव्यानं झालेलं नाही. एक महत्त्वाचा निर्णय अज्ञात राहिलाय की जो घेतला गेला असता तर त्यानं भारतीय राजकारणाला वेगळं आणि कदाचित दुःखद वळण लागलं असतं, ते झालेलं नाही त्याची ही नोंद आहे. भाजपही लोकशाहीचे धडे अनिच्छेने का असेना पण गिरवायला लागलाय याबद्दल त्यांचही अभिनंदन. हे दोन्ही पक्ष भारतातील महत्त्वाचे दोन राष्ट्रीय पक्ष आहेत त्यामुळे त्यांचं देशहिताला अनुकूल चारित्र्य असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कोणी भाजप समर्थक असेल कोणी कॉंग्रेस समर्थक असेल पण प्रत्येकानं त्याचवेळी देश समर्थक असणं गरजेचं आहे. या निर्णयामुळे देशाची लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी मदत होईल असा आशावाद करणं चूकीचं ठरणार नाही.