भाग १० - मोदी सरकार आणि फॅसिझमचा धोका

फॅसिझमला अत्यंत अनुकूल असं वातावरण या देशात असलं आणि त्याची आठवण करून देणा-या घटना इथं घडत असल्या आणि यापुढेही घडत राहिल्या तरीही या देशात सर्वंकश फॅसिझम येण्याची शक्यता फार नाही. छूपा फॅसिझम असेल व तो सर्वत्रच असतो. ही माझी फक्त भाबडी आशा नाही. त्याला काही कारणं आहेत. भारताचं वैशिष्ट्य असलेली इथली सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधता, इथली लोकशाही, इथली लवचीक जीवनपद्धती ज्यात प्रामुख्याने हिंदूंचा समावेश आहे. या देशावर हिंदूंचा प्रभाव होता आणि आहे. यापुढेही तो राहिलच. ते स्वाभाविकच आहे. या हिंदू लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर्वीही उदारमतवादी होऊन गेले आहेत. ते आजही आहेत आणि यापुढेही असणार आहेत. हिंदू हा धर्म नाही. ती जीवनपद्धती आहे. तिला धर्माचं रुप देण्याचा प्रयत्न संघ आणि परिवारातील संस्था करताहेत पण त्यात फारसं यश येणार नाही. कारण त्यांना हिंदू लोकांचाच प्रचंड विरोध होईल. तो आजही होत आहेच. इथं संघाचे स्वयंसेवक भलेही लाठ्या घेऊन परेड करतील पण ते कधी कोणावर एकत्रितपणे, उघडपणे हल्ले करणार नाहीत. कारण ते काही स्वभावानं दुष्ट नाहीत. (मी इथं सध्या काही गोरक्षकांनी जो उच्छाद मांडला आहे तो विसरलो नाही पण त्यात संघाचे कार्यकर्ते होते असं अजून तरी ऐकिवात नाही. संघ अशा घटनांचा निषेधही करत आला आहे. ज्यांनी हे केलं त्या स्थानिक संघटना होत्या आणि डोकी भडकलेले जमाव होते.) ते या देशाचे नागरिकच आहेत. त्यांच्या समजूती या त्यांच्या प्रामाणिक विश्वासातून जन्माला आलेल्या आहेत. त्यांना माणूसकीचं मोल वाटतं, त्यांना आपला धर्म टिकावा अशी इच्छा आहे, त्यांना गाईबद्दल प्रेम आहे कारण ती त्यांच्या जगण्याचा भाग आहे. त्यात फक्त संघ लोकांचाच नाही तर अन्य लोकांचाही समावेश होतो. जे संघात नाही किंवा ब्राह्मण नाहीत. त्यांची संख्या प्रचंड आहे. शेतक-यांना गाईबैलांचं महत्त्व जितकं असेल ते इतर कोणालाही नसेल. पण ते देखिल केवळ नाईलाजापोटी, व्यावहारीक अडचणींमुळे आपली गुरंढोरं कसायाला देतात, आनंदानं नाही. हा चेक अँड बॅलन्स आपल्या देशात जवळपास सर्वच क्षेत्रांत आहे. मुसलमानांमध्ये आपल्या हिंदू जीवनपद्धतीमुळे सौम्यता आली आहे. त्यांच्यातही उदारमतवादी सूफी परंपरा तयार झाल्या आहेत. त्यांच्यात जातीयव्यवस्था निर्माण झाली आहे. आता जातीय व्यवस्था निर्माण होणं चांगलं आहे का तर नाही. पण या व्यवस्थेमुळे एकमेकांवर नियंत्रण राहण्यास अप्रत्यक्ष मदत होते हे नाकारूनही चालणार नाही. हा अंतर्गत वर्णीय व वर्गीय संघर्ष आणि अस्थिरता आणि विविधता हीच आपल्याला या धोक्यापासून वाचवणार आहे. कारण ज्या देशात फॅसिझम यशस्वी झाला तिथे एकचएक संस्कृती होती. भारताची तशी परिस्थिती नाही. दुसरं म्हणजे आपला देश इतका अवाढव्य आहे आणि त्यात इतकी विविधता आहे की ज्याची आपल्यालाच पुरेशी माहिती नाही. इथल्या तळागाळात ज्या पद्धतीने हजारो जातीपाती, विविध धर्म, संस्कृती एकमेकांशी असे एकरूप झाले आहेत की ही वीण उसवणं कोणालाही कठीणच जाईल. संघ तसा प्रयत्न करू पाहतोय पण त्याला विरोधही होतो आहेच आणि होत राहणार. इथली लोकशाही हे आपलं दुसरं बलस्थान आहे. यात सांसदीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि प्रसार माध्यमांचा समावेश होतो. आपली न्यायव्यवस्था संथ आहे पण ती अजून लोकशाहीविरोधी नाही. या देशातल्या झुंबडशाहीला लगाम कसण्याचं काम ती वेळोवेळी करीत आली आहे. अरूणाचल प्रदेशात न्यायालयाने दिलेला निकाल असो, मद्रास न्यायालयानं पेरुमल मुरुगन यांना पुन्हा लिहिण्याचा दिलेला आश्वासक आदेश असो किंवा मंदिरं ही सर्वांसाठी मोकळी आहेत असं सांगणं असो न्यायालये त्यांची भूमिका चोखपणे बजावत आहेत.

इथल्या प्रसारमाध्यमांचा विचार दोन पद्धतींनी करावा लागेल. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या. वृत्तपत्रांना एक दीर्घ, भव्य, अभिमानास्पद परंपरा या देशात आहे. आपल्या देशातील टिळक, गांधींसारखे अनेक मोठे नेते वृत्तपत्रांतून लिखाण करायचे. इतर हजारो लोकांनी जनप्रबोधनासाठी हाच कित्ता गिरवला. आणि ती परंपरा अजूनही कायम आहे. त्यात काही चूकीच्या प्रथा आल्या आहेत पण सारं काही बिघडलेलं नाही आणि पूर्णपणे बिघडण्याची शक्यता नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत असं म्हणता येणार नाही. पण त्यांच्याबाबतीत एकांगी विचार करूनही चालणार नाही. रविश कुमार सारखे स्वतंत्र विचारवृत्तीचे पत्रकार याच वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करीत आहेत. या वृत्तवाहिन्या अजून नव्या आहेत. त्यांना आपण अधिक वेळ देण्याची गरज आहे. वृत्तपत्रीय परंपरांचा वारसा तेही चालवतील अशी आशा आपण करू शकतो.

आपली सांसदीय व्यवस्था हे सर्वांत महत्त्वाचं बलस्थान आहे. इथे हुकूमशाही वृत्तींना स्थान नाही. कोणी तसा प्रयत्न केलाच तर त्याला जनता मतदानातून चोख उत्तर देतेच. इथल्या राजकीय पक्षांनाही सत्ता मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी आपल्या मूळ स्वभावाला आवर घालावाच लागतो. मोदी त्याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. ते ज्या पद्धतीनं काम करत आहेत तो डॅमेज कंट्रोलचा प्रकार जास्त वाटतो. मग ते गोरक्षकांविषयीची त्यांचं विधान असो किंवा दलितांसंबंधी बोलताना स्वतः गोळ्या झेलून घेण्याचं भावनिक आव्हान असो. त्यांना आपली प्रतिमा उजळवयाची आहे. त्यासाठी कधी गांधींचा आधार त्यांना घ्यावा लागतो. संघालाही शेवटी त्यांच्या प्रातःस्मरणीय व्यक्तिंमध्ये गांधींचा समावेश करावा लागलाच. त्यांनाही सांगावं लागलंच की त्यांच्यात जातीभेद नाहीत, दलित आणि मुस्लिमही संघात येऊ शकतात. मग भलेही ते त्यांना नाईलाजानं का होईना स्वीकारावं लागलं असेल. इथल्या राजकारणात विविध स्वभावांचे पक्ष असल्याने आणि त्यांना जनतेनं वेळोवेळी आपला पाठींबा दिला असल्यानं कोणालाही कमी लेखून चालत नाही. ही राजकीय गणितं अस्थिर आहेत, कायम बदलणारी आहेत त्यामुळेच कोणी एकच पक्ष, एकच विचारधारा डोईजड होण्याचा धोका इथे नाही. शिवाय पक्षांतर्गतही अनेक वेगवेगळ्या विचारांचे लोक असतात. त्यामुळेच राजकीय विरोध असला तरी इथं प्रत्येक पक्षाचे नेते एकमेकांचे मित्र असतात. कारण यांची मूळं शेवटी एकच आहेत. एकेकाळच्या कॉंग्रेसमधूनच नवे पक्ष उदयाला आले आहेत. संघाचे लोक केवळ भाजपातच नाही तर अन्य पक्षांमध्येही आहेत आणि भाजपमध्येही उदार वृत्तीचे आणि परस्परविरोधी मतांचे लोक आहेतच. भाजपचा विस्तार जेवढा होईल तेवढे अनेक विचारांचे लोक त्यांच्याकडे येतील आणि त्यांनाही त्यांच्यासाठी आपल्या मूळ हिंदूत्ववादी विचारसरणीला जरा बांध घालावा लागेल. राजकारण्यांसाठी सत्ता महत्त्वाची असते व त्यासाठी जर ते काही वाईट गोष्टी करत असतील तर चांगल्या गोष्टी करायला त्यांना अडचण असण्याचं काहीच कारण नाही. शेवटी ही सारी भारतीय माणसं आहेत केवळ त्यांच्या काही एक विचारधारेमुळे त्यांना देशविरोधी मानायचं कारण नाही. विरोध करणं व इतरांचा विरोध समजून घेणं, मान्य करणं आणि त्यांच्या विरोधा मतांचा आदर करणं या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात व एकमेकांना पूरकही असतात. जर आपणच अन्य लोकांची, पक्षांची विचारधारा समजून घेतली नाही तर आपण देखिल फॅसिस्टच ठरतो हे विसरून चालणार नाही.

हे सारं का लिहिलं आहे तर परिस्थिती काय आहे हे कळावं आणि ती बिघडू नये यासाठी आपण सजग राहावं. या देशात वादविवाद सुरूच राहतील, ते स्वाभाविकच आहे. पण त्याचबरोबर चूकीच्या गोष्टींना विरोधही होत राहीलच. नवीन पिढ्यादेखिल सलोख्याची, सहिष्णूतेची, उदारमतवादाची परंपरा या देशात कायम ठेवणार आहे याबद्दल माझ्या मनात तरी शंका नाही. जोवर निर्भिडपणे आपली मते व्यक्त करणारे लोकं आहेत तोवर या देशाला फॅसिझमचा धोका नाही. हा राजकीय संक्रमणाचा काळ आहे. तब्बल साठ वर्षांनंतर एक वेगळ्या विचारधारेचा पक्ष देशाची सत्ता सांभाळत आहे. त्यामुळे त्याला काही अवधी देणं आपल्याला गरजेचं आहे. त्यांच्या आजवरच्या दाबून ठेवलेल्या इच्छाआकांक्षा, हेवेदावे, जूने हिशेब अशा सा-या गोष्टी उकरून काढण्याची त्यांना अर्थातच घाई असणार आहे. पण देश चालवताना नेहमीच्या फटकळपणाला आवर घालावा लागतो, आपली विचारधारा गुंडाळून ठेवावी लागते, बहुमत आहे म्हणून मनमानी कारभार चालवता येत नसतो, इच्छा असो नसो निवडून आलेल्या प्रत्येक राजकारणी माणसाला मान द्यावा लागतो, आपल्या विरोधी पक्षांच्या सरकारांनाही आदरानं वागवावं लागतं आणि मुख्य म्हणजे देश चालवावा लागतो, हे मोदी आणि भाजप हळूहळू शिकत आहेत. त्यांचीच सत्ता असल्यामुळे जेमतेम ३ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी जे केलं त्याचा देशव्यापी प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडणं स्वाभाविक आहे. पण या देशातील जनता हीच या देशाची व इथल्या राजकीय पक्षांचीही खरी भाग्यविधाता आहे हे त्यांनाही माहित आहे. तिला गृहीत धरण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तर त्यांनाच फटका बसणार आहे. संघ व भाजपच्या उदयामुळे त्यांना प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लिम संघटना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या विरोधात उतरणार आहे. वंदेमातरमचा वाद असो किंवा गोमांस सेवन असो किंवा समान नागरी कायदा असो तेही आपलं वेगळेपण जपत त्यांचं अस्तित्त्व दाखवणारच आहेत. पण या संघटना असो किंवा संघ व अन्य परिवार असो ते एका मर्यादेपलीकडे जाऊ शकत नाही कारण या देशातील उदारपंथी विचारधारा संपलेली नाही. आम्ही तर कोणाच्याही मार्गदर्शनाशिवाय या विचारधारेत सामिल झालो आहोत आणि आमच्यासारखे असंख्य लोकं जोवर इथे आहेत तोवर या देशाला फॅसिझमचा धोका नाही. तो तयार होत असताना त्याला कडाडून विरोध हा होणारच याची आपणच आपल्याला खात्री देऊया. आपण गफलतीत राहायला नको आणि कोणाच्या धास्तीत तर मुळीच राहायला नको. आपण काय करू शकतो तर स्वतः या सा-यांच्या विरोधात उभे राहू शकतो, आपल्या आसपास अशा घटना घडू नयेत यासाठी दक्ष राहू शकतो.

मी या लेखाचा शेवट करतोय पण मला कल्पना आहे की यावर प्रचंड बोलण्यासारखं आहे, दोन्ही बाजूंनी. हा वादविवाद व्हायलाच हवा कारण त्यातूनच संवाद घडायला सुरूवात होते. एकमेकांविषयी नकारात्मकता बाळगण्यापेक्षा एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं कधीही चांगलं असतं. याची सुरूवात लेखकांनीच करायला हवी. त्यांच्याकडे शब्दांचं माध्यम असतं आणि विचारांना व्यक्त करण्याची कलाही. पण त्यात इतरांनीही आपला सूर मिळवणं गरजेचं आहे. खाली बर्टोल्ड ब्रेख्त यांची एक कविता देत आहे. ब्रेख्त १८९८-१९५६ या काळात जगला. तो जर्मनीचा. कामगार चळवळीशी संबंध असल्यानं त्याला नाझी सरकारकडून छळ सोसावा लागला. तो नंतर अमेरिकेत गेला तर तिथे त्याच्यावर कम्युनिस्ट असल्यामुळे छळ करण्यात आला. त्यामुळे फॅसिझम कुठेही व कोणत्याही प्रकारात असू शकतो. म्हणूनच आपण त्याविरूद्ध सतत सजग असायला हवं. पुन्हा एकदा ही जबाबदारी लेखकांची आहे असं मी मानतो. त्यासंदर्भात पुढील कविता लागू होते. माझं साहित्य जर प्रखर नसेल, वाईट गोष्टींविरूद्ध रान उठवण्याइतका त्याचा आवाज उच्च नसेल तर तो माझाच दोष असेल. आपल्याबाबतीत हे होणार नाही अशी आशा बाळगूया.

When the Regime
commanded the unlawful books to be burned,
teams of dull oxen hauled huge cartloads to the bonfires.

Then a banished writer, one of the best,
scanning the list of excommunicated texts,
became enraged: he'd been excluded!

He rushed to his desk, full of contemptuous wrath,
to write fierce letters to the morons in power —
Burn me! He wrote with his blazing pen —
haven’t I always reported the truth?
Now here you are, treating me like a liar!
Burn me!